पैसेवारीत दुष्काळाचे ‘वास्तव’ न दिसल्यास तहसिलदारांना कार्यालयात डांबणार

शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचा इशारा

दुष्काळग्रस्त शेतकरी अजुनही मदतीविना

यवतमाळ : येत्या ३१ डिसेंबरला जाहिर होणा-या अंतिम पैसेवारीमध्ये जिल्ह्यात असलेल्या दुष्काळाचे वास्तव न दिसल्यास त्या तालुक्याच्या तहसिलदारांना शेतक-यांच्या सोबतीने कार्यालयातच डांबण्यात येईल असा इशारा शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी दिला आहे.

सततच्या अपु-या पावसामुळे यावर्षी सर्वत्र भयंकर दुष्काळ पडला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अत्यंत भयावह परिस्थिती आहे. तालुक्यातील सात तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असुनही शासनाने केवळ काही मंडळांमध्येच दुष्काळ जाहिर केला आहे. त्यामुळे येत्या ३१ डिसेंबरला जाहिर होणा-या अंतिम पैसेवारीमध्ये या तालुक्यांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येणे अपेक्षीत आहे. तसे न झाल्यास शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती शेतकरी हितासाठी कठोर पाऊल उचलेल असा इशारा पवार यांनी दिला.

सुरूवातीला महाराष्ट्र शासनाने १५१ तालुके कथित वैज्ञानिक पद्धतीद्वारे दुष्काळग्रस्त घोषीत केले. सुधारीत  पैसेवारीच्या काळात यामध्ये आणखी काही तालुके वाढविण्यात आले व काही तालुक्यातील निवडक मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहिर करण्यात आला. पहिल्या यादीत यवतमाळ जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीमध्ये समावेश होता. शेतक-यांचा आक्रोश पाहुन घाटंजी, नेर व पुसद तालुक्यातील काही मंडळांचा समावेश करण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. मुळात जे तालुके वगळण्यात आले तिथे जास्त भयावह स्थिती आहे. घाटंजी, आर्णी, वणी, झरी, नेर, दिग्रस व पुसद हे तालुके वंचीत आहेत. मात्र भाजप सरकारने जाणीवपुर्वक दुष्काळ जाहिर केला नाही. ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहिर झाला तिथे अजुनही कोणतीही आर्थिक तरतुद करण्यात आली नाही हि अत्यंत निषेधार्ह गोष्ट आहे असे पवार म्हणाले. 

जिल्ह्यात सत्ताधा-यांसह विरोधक मृतावस्थेत असल्याने शेतक-यांच्या मृत्यूच्या वाटा प्रशस्त होत आहेत. अलिकडे एकाच दिवशी ३-४ शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना घडत आहेत. नुकतीच पुसद तालुक्यातील भोजला येथे निलेश अशोक खंदारे व निकिता निलेश खंदारे या शेतकरी दाम्पत्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून मृत्यूला जवळ केले. शासन, प्रशासन व विरोधकांना जिल्ह्यातील नापिकी व दुष्काळ दिसत नाही. शेतक-यांचा कोणीही वाली नाही अशी भावना निर्माण होत असल्यामुळे शेतकरीवर्ग निराशेत आहे. राज्य शासनाने ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहिर केला तिथे कोणत्याही आर्थिक सुविधा न पुरविल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जिल्हा प्रशासनाने याबाबीची त्वरीत दखल घेऊन उपाययोजना कराव्या. यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीचा वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम हाती घ्यावा अन्यथा ज्या तालुक्यातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल तिथल्या तहसिलदारांना शेतक-यांच्या साथीने कार्यालयात डांबून ठेवण्यात येईल व त्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असेल असा निर्वाणीचा इशारा देवानंद पवार यांनी दिला आहे.