समलैंगिंकता गुन्हा आहे की नाही? सुप्रीम कोर्ट लवकरच देणार निर्णय

नवी दिल्ली, ता.11 जुलै : समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 वर सुप्रीम कोर्टात सध्या युक्तिवाद सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष खंडपीठापुढे हा युक्तिवाद सुरू असून त्यात सरन्यायाशीध दिपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन आर नरिमन, जस्टिस एम.एम.खानविलकर,जस्टिस डीवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टानं 2013मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचा 2009 चा निर्णय फिरवत समलैंगिकतेला गुन्हाच ठरवला होता. त्यानंतर या निर्णयाविरूद्ध अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिका या विशेष खंडपीठाकडे वर्ग झाल्या असून त्यावर आता युक्तिवाद सुरू आहेत.

माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना हे कलम हटवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले जस जसा समाज बदलतो तसे सामाजिक मुल्यही बदलतात. 160 वर्षांपूर्वी जी नैतिक मुल्य होती ती मुल्य आज राहू शकत नाहीत. कलम 21 नुसार घटनेनं नागरिकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या प्रकरणातही तो कायम राहील असं सुप्रीम कोर्टानं सांगावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली.

377 वं कलम हटवलं तर ते लग्न करू शकतील का किंवा लिव्ह इन मध्ये राहु शकतील का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं मत सरन्यायाधीश दिपक मिश्रांनी व्यक्त केलं. या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांचे वकिल सध्या युक्तिवाद करत असून केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता युक्तीवाद करत आहेत. सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार असून तो निर्णय ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.