६ सप्टेंबरपर्यंत टोलबंदीबाबत राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घ्यावा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील टोलबंदीबाबत ६ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने आपला अंतिम निर्णय घ्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. टोलवसुलीच्या रूपात जनतेच्या पैशांचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका, जनतेच्या पैशांची रक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. तसेच कंत्राटदारानं जर टोलवसुलीकरता दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते कायद्याचं उल्लंघनच आहे. त्यामुळे तसे आढळल्यास राज्य सरकारने त्यावर कारवाई करावी असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

मनसे नेते नितीन सरदेसाई आणि आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. लालचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांच्या अहवालानुसार कंत्राटदारावर सध्या गुन्हा दाखल करता येत नाही हे राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट झालंय. आयआरबीनं हायकोर्टात आपली बाजू मांडताना दावा केला आहे की त्यांच्याकडून कोणत्याही उल्लंघन झालेलं नाही. राज्य सरकारसोबत झालेल्या करारनुसार साल २०१९ पर्यंत त्यांना एक्सप्रेस वेसोबत जुन्या मुंबई पुणे रसत्याचीही देखभाल, त्यावरील सोयीसुविधा याची संपूर्ण जबाबदारी आमच्यावरच आहे. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीपर्यंत टोलवसुली हा आमचा अधिकार आहे. असा दावा कंत्राटदाराच्यावतीनं करण्यात आलाय.

मुंबई- पुणे एक्सप्रेस संदर्भात एमएसआरडीसीकडून टोल बंद करायचा की नाही यावर येत्या ३ आठवड्यांत अहवाल सादर होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ६ आठवड्यांनी राज्य सरकार टोलवसुलीबाबत आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. कंत्राटदारानं आजवर किती टोल वसुली केलेली आहे? अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी टोलवसुली होत असल्याच्या आरोपांत कितपत तथ्य आहे? सुमित मलिक कमिटीच्या रिपोर्टनुसार काय पावलं उचलली गेली? अशा प्रश्नांची उत्तरं एमएसआरडीसीनं आपल्या अहवालातून देणं अपेक्षित आहे.

कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरून टोल भरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढे केलाय. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार सप्टेंबर २०१६ मध्ये १३०० कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करून राज्य सरकार मुंबई- पुणे एक्सप्रेसवे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजुनही राज्य सरकारनं यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या २३ महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत १५०० कोटी रूपये झालेत. त्यामुळे जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असल्याची माहीती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून छोटे टोल बंद करून बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आलाय.