मुंबई, 13 फेब्रुवारी : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वणांसाठी लागू केलेले 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने 1 फेब्रुवारीपासून केली. राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू झाले. पण या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळणार नाही. कारण राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण दिले आहे.
सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. याशिवाय सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला. राज्यात हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाने मंगळवारी आदेश काढला. याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी एका मराठी वृत्तपत्राला दिली.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा असे कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्याने त्यांना राज्यात या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. राज्याच्या कायद्यानुसार त्यांना 16 टक्के आरक्षण लागू राहील.
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours