IFSC वरून 'सामना' पेटला, शिवसेनेनं सुनावले फडणवीसांना खडेबोल

मुंबई, 04 मे : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि महाविकासआघाडीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. याच मुद्दाला हात घालत शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका करण्यात आली आहे.

'महाराष्ट्रावरील अन्यायाचे समर्थन कसले करता?' या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. 'गांधीनगरला हलविण्यात आलेल्या आर्थिक केंद्राबाबत तांत्रिकदृष्टय़ा गुजरातचे बरोबर असेलही, पण दिल्लीत मोदी सरकार असल्यामुळेच गुजरातला झुकते माप मिळत आहे. मुंबईतल्या अनेक वित्तीय संस्था, उद्योग-व्यापार गुजरातला हलवून महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान केलेच आहे. विरोधी पक्षात असताना शिवसेनेने यावर आवाज उठवला. आता हे काम  फडणवीस व त्यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने केले पाहिजे. फडणवीस हे महाराष्ट्रापेक्षा महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱ्यांची बाजू धरून बोलत असतील तर हा असला विरोधी पक्ष कुचकामी आहे, महाराष्ट्राच्या मुळावर येणाऱ्यांना जनताच मुंबईच्या अरबी समुद्रात बुडवेल, अशी टीका सेनेनं केली आहे.

केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यासाठी लढण्याची जबाबदारी फक्त राज्य सरकारची म्हणता येणार नाही. किंबहुना अशा वेळी विरोधी पक्षाने सह्याद्रीची डरकाळी फोडायची असते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मुंबईसाठीचा लढा विरोधी पक्षच लढला व जिंकला, हा इतिहास अमर आहे, अशी आठवणही सेनेनं करून दिली.

'फडणवीसांकडून वकिली क्लेशदायक'

मुंबई हेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र आहे. रिझर्व्ह बँक, स्टॉक एक्सचेंज, विमा कंपन्यांपासून सर्व आर्थिक संस्था मुंबईतच आहेत. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय केंद्र मुंबईतच व्हावे असे ठरले व तशी तयारी सुरू होती. देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? चव्हाण हे अनेक वर्षे केंद्रात होते व नंतर मुख्यमंत्री झाले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे 2014 पर्यंत मुंबईतील वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव फक्त चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांकडून वित्तीय केंद्रांसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र 2014 साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. यानंतर 1 मे 2015 रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळूरूचा प्रस्ताव फेटाळून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करण्याचे ठरवले, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस होते व त्यांनी मुंबईवरील अन्यायास विरोध केला नाही. आताही ते महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी गुजरातचेच कसे बरोबर आहे याची वकिली करीत आहेत हे क्लेशदायक आहे, अशी टीकाही फडणवीसांवर करण्यात आली.