08 मे : कार्यालयांत अधिकारी इंग्रजीचा वापर बंद करून प्रशासनात मराठी सक्तीचा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी काढला. प्रत्येक कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत.
योजनांची माहिती सामान्यांना देताना वा त्याची चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी मराठीचाच वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.
वारंवार सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मराठीचा वापर करण्याबाबत सुधारणा होत नाही, त्यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा शासकीय आदेश आधीपासूनच आहे. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
काय आहे मराठी सक्तीच्या आदेशात?
- सरकारी योजनांची नावे मराठीतच असली पाहिजेत.
- ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी भाषण करताना वा बैठकीत मराठीतच बोलले पाहिजे.
- अभ्यास गट, समित्यांनी त्यांचे अहवाल मराठीतूनच द्यावेत.
- नावे मराठीत लिहिताना इंग्रजी आद्याक्षरांचे भाषांतर न करता ते मराठीतूनच लिहावे.
उदाहरण - एच. एन. न लिहिता ह. ना. आपटे असं लिहा
- रेल्वे स्थानके, भाग वा गावांची नावे यांचा उल्लेख सरकारी कागदपत्रांत मराठीतच असावा
उदाहरण - बांद्रा नव्हे, तर वांद्रे आणि सायन नव्हे, तर शीव
- अधिकारी फायलींवर मराठी शेरे लिहा
उदाहरण - अ‍ॅज अ स्पेशल केस - खास बाब म्हणून
Post A Comment:
0 comments so far,add yours