मुंबई: पदोन्नतीसाठी कायदेशीर लढा देणाऱ्या 154 मागासवर्गीय पोलिसांच्या लढ्याला अखेर यश आलंय. त्यांची पदोन्नती कायम ठेवायला मॅट अर्थात महाराष्ट्र अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलनं हिरवा कंदील दाखवलाय. सुरूवातीला मॅटनंच या 154 पोलिसांची पदोन्नती अवैध ठरवली होती.
पदोन्नतीतलं आरक्षण कायम ठेवायचं की नाही याचा निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारनं घ्यावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र, जोपर्यंत राज्य सरकार कायदा करत नाही, तोपर्यंत पदोन्नतीमधलं आरक्षण बेकायदा आहे असा निर्णय मॅटनं दिला होता. मॅटच्या या निर्णयामुळं पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत बढती मिळालेल्या पोलीस हवालदारांवर मोठं संकट ओढवलं होतं. रातोरात त्यांना नाशकातून काढता पाय घ्यावा लागला होता.
मॅटच्या त्या निर्णयाविरोधात पुन्हा दाद मागण्यात आली आणि मॅटनं पदोन्नती कायम ठेवण्याचा निर्णय दिलाय. या निर्णयामुळं फक्त पोलीसच नव्हे तर इतर सरकारी कार्यालयात पदोन्नतीमधल्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालाय.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours