मुंबई, 14 नोव्हेंबर : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोग आज अहवाल सादर करणार आहे. राज्य सरकारला हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाचं भवितव्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून आहे.
दरम्यान नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यात येतील असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. त्यामुळं आज अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आरक्षणासंदर्भातल्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचं आव्हान देखील फडणवीस सरकारसमोर असणार आहे.
दरम्यान आज सादर होणाऱ्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यावर एक नजर टाकुयात
- मराठा समाजाच्या मागणीनुसार आरक्षण मिळणार?
- ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण?
- मराठा आणि कुणबी समाज वेगळे गणले जाणार?
- मराठा आरक्षणाचे निकष काय असणार ?
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची तारीख जवळ आल्यानं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांमध्ये उपोषणकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी चढाओढ पाहायला मिळाली.
सर्वात प्रथम सहकार मंत्री सुभाष देशमुख उपोषणकर्त्यांना भेटण्यासाठी आझाद मैदानाकडे धावले. त्यामुळं राष्ट्रवादीचे अजित पवार आणि धनंजय मुंडे हे उपोषणस्थळापासून काही अंतरावर थांबले.
सुभाष देशमुख निघून गेल्यानंतर अजित पवार आणि धनंजय मुंडेनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. या गाठीभेटी नंतर सुभाष देशमुख आणि अजित पवार यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक केली
Post A Comment:
0 comments so far,add yours