मराठा समाजाच्या समावेशाला ओबीसी संघटनेचा विरोध

मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मागसवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केला. मात्र, या अहवालात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची बाबसमोर आली आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनेचे नेते संजय कोकरे यांनी ओबीसी प्रर्वगातून आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला आहे. 

मराठा समाज हा मुळात ओबीसी समाजाच्या निकषात बसू शकत नाही. त्यामुळे आयोगाने कोणत्या निष्कर्षावर ही शिफारस केली हे कळू शकले नाही. मुळात सुप्रीम कोर्टात राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी जी जनसुनावणी झाली त्यामध्ये मराठा समाजाने आपण गरीब आहोत म्हणून आरक्षण द्या अशी मागणी केली. दुसरीकडे फडणवीस सरकारने आयोगावर दबाव टाकून खासगी संस्थांकडून हा सर्व्हे केला आहे. रामभाऊ म्हाळगी, शारदा कन्सलंट्स, गोखले इन्स्टि्टुयट करुन हा सर्व्हे केला असा आरोप कोकरे यांनी केला.

तसंच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा या सरकारचा कोणताही हेतू नाही. या सरकाराला फक्त जात व्यवस्था आपल्या ताब्यात ठेवायची आहे असा गंभीर आरोपही कोकरे यांनी केला. 

नारायण समितीने जेव्हा अहवाल तयार केला होता तेव्हा जिल्हाधिकारी आणि बार्टी संस्थेकडून सर्व्हे केला होता. तो सर्व्हे कोर्टात टिकू शकला नाही. कारण तो सर्व्हे बेकायदेशीर होता. मराठा समाजाने दबाव करुन आरक्षणाची मागणी केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला आरक्षणात वाढ करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असा दावाही कोकरे यांनी केला.

जर मराठा समाज ओबीसी समाजात घुसला तर महाराष्ट्रात यादवीची ठिणगी पेटणार असा इशाराच कोकरे यांनी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल हा बोगस आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनेच हा अहवाल तयार करण्यात आला. ओबीसी समाजाला संपवण्यासाठी फडणवीस सरकार मराठा समाजाला पुढे घेऊन कट रचला आहे असा आरोपही कोकरे यांनी केला. 

दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यावं अशी शिफारस खुद्द मागासवर्ग आयोगानं केली याबद्दलचा खुलासा मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनीच केला आहे. ओबीसीशिवाय इतर कुठल्याही प्रवर्गातून आरक्षण देणयाची शिफारस करण्याचा अधिकार मागासवर्ग आयोगाला नाही असंही करपे यांनी स्पष्ट केले.