नई दिल्ली I विधानसभा चुनावों में बीजेपी को तीन हिंदी भाषी राज्यों में मिली करारी हार के बाद केंद्र सरकार किसानों तक अपनी पैठ बनाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है. माना जा रहा है कि किसानों के लिए मोदी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर वित्तीय पैकेज सहित कई प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है. मोदी सरकार इस बार किसानों के लिए कोई ऐसी योजना बना रही है, जिसका फायदा सभी किसानों को बराबर तरीके से मिले. मोदी सरकार का मानना है कि कर्ज माफी जैसी योजनाओं को लागू करने का फायदा कुछ ही किसानों को मिल पाता है. यही कारण है कि मोदी सरकार इसके लिए एक फुलप्रूफ प्लान तैयार कर रही है.
तीन राज्यों में कांग्रेस की ओर से कर्जमाफी के ऐलान के बाद मोदी सरकार भी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. सरकार की मंशा है कि वह किसानों के लिए इस बार ऐसी योजना लेकर आए, जिससे उन्हें हमेशा के लिए राहत मिले. सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार फसलों का ज्यादा मूल्य, ब्याज मुक्त कर्ज, एमएसपी पर बिक्री सुनिश्चित कराना, कम दाम में बिकने पर सरकार द्वारा भरपाई, फसलों के ज्यादा उत्पादन और निर्यात पर प्रोत्साहिन राशि, पहले से चल रही योजनाओं का दायरा बढ़ाने जैसे कदमों पर जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है.
सरकार ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए अपने नेताओं, सांसदों और अन्य लोगों से चर्चा कर इस मामले पर बड़ा फैसला लेगी. पांच जनवरी को खत्म हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही इसपर सरकार घोषणा कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ व्यापक कृषि राहत योजना पर चर्चा की है.
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