फडणवीस सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट, या निर्णयाची अधिसूचना जारी

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली होती. आज, राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना वित्त विभागाने काढली आहे. 

मागील वर्षी डिसेंबर 2018 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे साधारणपणे 23% वेतनवाढ मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 17 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि 7 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शन धारकांना याचा लाभ होणार आहे. 

अखेर आज सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना वित्त विभागवानं काढली आहे. ही अधिसूचना काढल्यानं गेली कित्येक दिवसांपासून अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात असलेली अस्वस्थता मिटली आहे. आता वेतन वाढीतला फरक मार्चमध्ये मिळणाऱ्या वेतनापासून मिळायला लागणार आहे. 

सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व विभागांमधील वेगवेगळ्या पदांची आणि संवर्गाची वेतननिश्चिती करण्यात आली आहे. 

पदनामनिहाय वेतननिश्चितीची पुस्तिका तयार केली जाते. त्यानुसार अधिसूचना काढून ती सर्व विभागांना पाठविली गेली आहे. आता त्यानुसार वेतन देयके तयार केली जातील. 

1 जानेवारी 2016 पासून या आयोग लागू होणार आहे. 

यामुळे सरकारी कर्माचाऱ्यांना सरासरी 23 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. याचा लाभ राज्यातील 20 लाख 20 हजार कर्मचा-यांना मिळणार आहे. या सगळ्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 24 हजार 485 कोटींचा बोजा पडणार आहे.