श्रीनगर, 5 ऑगस्ट : जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम '35 अ' रद्द करण्याच्या चर्चेमुळे काश्मीर खोऱ्यात तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे राज्यात कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसंच सुरक्षा व्यवस्थाही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने काश्मीर प्रश्नावर उत्तर म्हणून नवी रणनीती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी नुकतीच चर्चा केली. त्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातला तणाव निवळावा, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
धुमसतं काश्मीर शांत करण्यासाठी खबरदारीचे उपाय
जम्मू काश्मीरमधील तणावात वाढ होऊ नये म्हणून तिथं इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवाही बंद करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सर्व सरकारी शाळा, महाविद्यालयं आणि इतर संस्थांना सोमवारपासून सुट्टी देण्यात आली आहे. तसंच पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात आले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री नजरकैदैत
जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह प्रमुख राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी मोदी सरकारवर टीका करत मला यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांची कमतरता भासत असल्याचं म्हटलं आहे. काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घडामोडींनंतर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. कलम '35 अ' बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय या आठवड्यात घेतला जाणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours