मुंबई, 30 मार्च : कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात हाहाकार उडाला आहे. भारतातही दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. धक्कादायक म्हणजे, महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आहे. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने वेळोवेळी ठोस पावलं उचलली जात आहे. परंतु, भाजपकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत न करणाऱ्यावर शिवसेनेनं भाजपवर मुखपत्र असलेल्या सामनातून सडकून टीका केली आहे.
"आमचा इतर सर्व विरोधी पक्षांशी चांगला संवाद आहे. या संकटकाळी त्यांचे आम्हाला चांगले सहकार्य मिळत आहे. प्रमुख विरोधी असलेल्यांनी मात्र मुख्यमंत्री मदतनिधीसारख्या महत्त्वाच्या बाबतीतही सवतासुभा केला आहे. अशा गांभीर्य नसलेल्या विरोधकांच्या डोक्यावर एखादा दंडुका पडल्याशिवाय त्यांचे डोके ठिकाणावर येणार नाही." अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे शंभरजणांना, त्या शंभरांतून पुढच्या हजारांना कोरोना बाधणार असेल तर त्या एका व्यक्तीच्या पार्श्वभागावर `दंडुका’ हाणणे ही समाजसेवा आणि आरोग्यसेवाच आहे. पोलिसांना दंडुका का वापरावा लागतो, याचा विचार प्रमुख विरोधी पक्षाने करायला हवा, असा सल्लावजा टोलाही भाजपला लगावण्यात आला.
तसंच, हा समय वादविवादाचा नाही. टीका, आरोप करण्याचा नाही. हातात हात घालून राष्ट्र आणि महाराष्ट्र वाचविण्याचा आहे. सरकारी पगार स्वत:च्या राहत कोषात जमा करणाऱ्यांना हे कोणी समजावयाचे? असा सवालही सेनेनं उपस्थितीत केला आहे.
काय लिहिलंय आजच्या अग्रलेखात?
महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दोनशेच्या घरात गेला आहे. हे लक्षण चांगले नाही. राज्यात दोनशे व संपूर्ण देशात हजारांवर कोरोनाबाधितांची संख्या पोहोचली आहे, पण लोकांना या महामारीचे गांभीर्य खरंच समजले आहे काय? कोरोनाची समस्या अशी आहे की दाबण्यासाठी हिंदू-मुसलमान असा खेळ करूनही उपयोग नाही. मंदिर, मशीद, शाहीन बाग वगैरे पत्ते पिसूनही कोरोनावरील मात शक्य नाही. येथे सरकारला कष्ट करावे लागतील व जनतेला स्वयंशिस्त पाळावी लागेल.
सरकारने 21 दिवसांचे `लॉक डाऊन’ जाहीर करूनही लोक रस्त्यावर उतरतात, गर्दी करतात. पुन्हा पोलिसांनी दंडुके उगारले तर हे कायद्याचे राज्य आहे काय असा प्रश्न विचारतात. होय, हे कायद्याचेच राज्य आहे. म्हणूनच पोलीस फक्त दंडुक्याचा वापर करीत आहेत. चीनसारखे राष्ट्र असते तर काय झाले असते सांगता येत नाही. चीनने कोरोना आटोक्यात आणला याचे कौतुक सुरू आहे, पण सहा हजारांवर बळी देऊन. त्यासाठी त्यांना दंडुक्यांचा नव्हे तर बंदुकांचाही वापर करावा लागला असेल. हिंदुस्थानातही चीनप्रमाणे सहा हजार बळी जाऊ द्यायचे आहेत काय? रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना पोलीस दंडुके मारतात म्हणून सरकारवर टीका केली जात आहे.
मग महाराष्ट्र वाचविण्यासाठी काय करायला हवे, याचेही मार्गदर्शन टीकाकारांनी करावे. इराणमध्ये रस्तोरस्ती, इटलीच्या चौकाचौकांत कोरोना रुग्णांचे मुडदे पडत आहेत. तसे मुडदे येथील रस्त्यांवरही पडू द्यायचे काय? राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांना काय झाले आहे? जणू जनतेची काळजी फक्त त्यांना आहे आणि सरकार फक्त हाती दंडुका घेऊन फिरत आहे. अशी विधाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. आधीच्या राजवटीत पोलिसांचा फक्त गैरवापर सुरू होता. आज फक्त कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांचा वापर सुरू आहे.
कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर टीकेची झोड उठवून तुम्ही कोरोनाला बळ देत आहात. पण घसरलेल्या गाडीत बसणाऱ्या विरोधकांना हे सांगायचे कोणी? महाराष्ट्रातील सर्व आमदार व खासदारांनी (भाजप वगळून) त्यांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा केले आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी टाटा, बजाज, अझिम प्रेमजी, अंबानी अशा उद्योगपतींनी मोठे योगदान दिले, पण राज्यातील विरोधी पक्षाने त्यांच्या आमदार-खासदारांसाठी काय फर्मान काढावे? तर त्यांचे एक महिन्याचे वेतन त्यांनी भाजपच्या राहत कोषात जमा करायचे आहे.
म्हणजे, अशा संकट काळातही विरोधी पक्षाने त्यांचा सवतासुभा केला आहे. संकटात हे लोक एकत्र येण्यास तयार नाहीत. त्यांना मुख्यमंत्री व त्यांचा मदतनिधी आपला वाटत नाही. अशा विरोधी पक्षाला सामाजिक भान तर नाहीच, पण त्यांचे वागणे राष्ट्रीय एकोप्याच्या विरोधी आहे. म्हणूनच अशा कठीणप्रसंगी असे संकुचित विचारांचे लोक सत्तेवर नाहीत याचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे.
पोलिसांना ही भाषा का वापरावी लागते? दंडुका का वापरावा लागतो, याचा विचार प्रमुख विरोधी पक्षाने करायला हवा. आमचा इतर सर्व विरोधी पक्षांशी चांगला संवाद आहे. या संकटकाळी त्यांचे आम्हाला चांगले सहकार्य मिळत आहे. प्रमुख विरोधी असलेल्यांनी मात्र मुख्यमंत्री मदतनिधीसारख्या महत्त्वाच्या बाबतीतही सवतासुभा केला आहे. अशा गांभीर्य नसलेल्या विरोधकांच्या डोक्यावर एखादा दंडुका पडल्याशिवाय त्यांचे डोके ठिकाणावर येणार नाही. हा समय वादविवादाचा नाही. टीका, आरोप करण्याचा नाही. हातात हात घालून राष्ट्र आणि महाराष्ट्र वाचविण्याचा आहे. सरकारी पगार स्वत:च्या राहत कोषात जमा करणाऱ्यांना हे कोणी समजावयाचे? " - सामना
Post A Comment:
0 comments so far,add yours