मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतला हा सर्वात मोठा निर्णय, 5 दशकांची मागणी पूर्ण

नवी दिल्ली 3 जून:  नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यात मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्यातून सूट देण्यात आली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सर्व देशातली बाजारपेठ खुली झाली आहे. शेतकरी आपला माल आता देशातल्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. या निर्णयामुळे 5 दशकांची मागणी पूर्ण झाली आहे. यासाठी सरकारने Essential Commodities Act, 1955 या कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दुरुस्तीला मंजूरी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे तेल, तेलबिया, कडधान्यं, अन्नधान्य, कांदा आणि बटाटा आता अत्यावश्यक कायद्याच्या यादीतून बाहेर आला आहे. शेतकरी स्वतः शेतमालाचासाठा आणि निर्यात करु शकणार आहे. शेतकरी स्वतः आपला माल कुठेही विकू शकणार. हा माल निर्यातदार किंवा प्रक्रिया व्यावसायिकांना थेट विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

आपत्कालीन स्थिती आणि महागाई वाढल्यावरच स्टॉक लिमीट कायदा लागू होणार आहे. Essential Commodities Act, 1955नं शेतीचं नुकसान केल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना इतर राज्यांमध्ये माल विकण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळए दलालांचा फायदा होत होता. आता शेतकरी ज्या बाजारपेठेत भाव चांगला आहे त्या बाजारपेठेत आपला माल घेऊन जाऊ शकतो. फळं, भाजी,  आणि इतर मालाचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.