नवी दिल्ली: शासकीय सेवेतील एससी, एसटी प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बढतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं दिलासादायक निर्णय दिलाय. कोर्टानं पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केलाय. सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द न करता हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे.
पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं म्हणतं सुप्रीम कोर्टानं चेंडू राज्यांच्या ''कोर्टात'' टोलवलाय. या आधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणं अनिवार्य होतं.
मात्र ही अट देखील आता कोर्टानं हटवली आहे. त्याचबरोबर पदोन्नती मिळण्यासंदर्भातील 2006 मधील एम. नागराज प्रकरणाच्या निर्ययाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. तसंच सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
बढत्यांमध्ये कर्मचा-यांना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली नागराज खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे अडथळा होता. नागराज खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हा खटला गेल्या वर्षी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या बढत्यांच्या प्रकरणात राखून निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर अखेर आज सुनावणी करत नोकऱ्यांच्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं आहे.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours