मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भातला कृती अहवाल म्हणजेच ATR बुधवारी सरकार विधानसभेत मांडणार आहे. मात्र ATR न मांडता पूर्ण अहवालच सभागृहात मांडावा अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली असून विरोधपक्ष त्यावर अडून आहे. काँग्रेस हा अहवालावरच अडून आहे तर राष्ट्रवादी ATR मांडण्यासाठी तयार होऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. त्यामुळं पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी भाजपच्या मदतीला धावणार का हे बुधवारी विधिमंडळात स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान सर्वच पक्ष आमदारांसाठी व्हीप काढणार असून आमदारांना पूर्णवेळ सभागृहात बसण्याचा आदेश देण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणाचा एटीआर की अहवाल या दोन शब्दांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकारण सध्या सुरू आहे. 29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणासंदर्भात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकाआधी सरकार एटीआर मांडणार आहे. मात्र विरोधक एटीआर नव्हे तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. याच मुद्दयावरून मंगळवारी दोन्ही सभागृहात घमासान पाहायला मिळालं.

ATR म्हणजे काय?

ATR म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट

एखाद्या अहवालासंदर्भात सरकारनं केलेली कृती म्हणजे ATR

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार ATR सादर करणार

ATR मध्ये आयोगाच्या अहवालातल्या शिफारशींचा समावेश नाही

आयोगाचा अहवाल हा सरकारसाठी फार फायद्याचा नसल्याने तो मांडण्यास सरकार टाळाटाळ करत असावं असं मत राज्याचे माजी महाअधिवक्ते आणि मराठा आरक्षणासाठी दाखल याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं. सरकारला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो गोपनिय राहत नाही. त्यावर सर्व आमदारांचा अधिकार आहे असंही ते म्हणाले. या प्रश्नावर सरकार शिवसेनेलाही विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours