हे आहेत फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतीले 9 महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी सचिवालयात राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पदवीधर अंशकालीन उमेदवार, शासकीय रुग्णालयात जन्मणारी नवजात बालके, पाणी टंचाई, शिक्षण मंडळ, कृषि सिंचन योजना, कृषि विद्यापीठांची कुलगुरू निवड प्रक्रिया अशा अनेक विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. असे आहेत त्यापैकी 9 महत्त्वपूर्ण निर्णय..

1 - राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

2 - शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा शासकीय रुग्णालयात जन्मणाऱ्या नवजात बालकांना यापुढे बेबी केअर कीट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

3 - पाणी टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सूचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारसींना या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

4 - महिला शक्ती केंद्र योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय माहिती केंद्रासह 26 जिल्हास्तरीय समित्या तसेच आकांक्षित चार जिल्ह्यांत तालुकास्तरीय समित्या सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

5 - महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात येणार असून, अनिवार्य खर्चासाठी प्रतिवर्ष 10 कोटी एवढा निधी सहायक अनुदान म्हणून 10 वर्षासाठी मिळणार आहे.

6 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत 26 बांधकामाधीन प्रकल्पांसाठी वाढीव कर्जासह लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 22 प्रकल्प अशा एकूण 48 प्रकल्पांसाठी 'नाबार्ड'कडून एकूण 6985 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

7 - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे नरडवे येथील नरडवे मध्यम प्रकल्पास 1085 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

8 - कृषि विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी कुलगुरु शोध समितीमध्ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक किंवा त्यांच्या ऐवजी त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांचा समावेश केला जाणार आहे.

9 - गोंदिया एज्यूकेशन सोसायटीच्या भंडारा येथील जे. एन. पटेल महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र या विषयास अनुदान मंजूर करण्यात आले