'अयोध्येचा प्रश्न कश्मीरसारखा बनू नये', शिवसेनेनं भाजपला ठणकावलं

मुंबई, 31 जानेवारी : अयोध्येचा प्रश्नं काश्मिरसारखा बनू नये, तसेच भाजपने याचिकांचे आपटी बार सर्वोच्च न्यायालयात फोडत बसण्यापेक्षा, राम मंदिर प्रश्नी सरळ अध्यादेश काढून देशाला दिलेलं वचन पुर्ण करण्याचा इशारा, शिवसेननं सामनाच्या अग्रलेखातून दिला आहे. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना राम मंदिर निर्माणासाठी अधिक आक्रमक झाल्याचं दिसून येतं.

सामना अग्रलेख

राममंदिर उभारणीसाठी सरळ एक अध्यादेश काढा व देशाला दिलेले वचन पूर्ण करा, अशी आमची मागणी होती व आजही आहेच, पण सरकारला ऐन निवडणुकीत राममंदिराचा कीस पाडायचा आहे व त्यासाठी न्यायालयाचा दरबार निवडला आहे.

अयोध्येचा प्रश्न कश्मीरसारखा बनू नये. कश्मीरास पाकडय़ांच्या सीमा आहेत, पण अयोध्येचे तसे नाही. 2.77 एकरांच्या वादावर कुणाला याचिकांचे आपटी बार सर्वोच्च न्यायालयात फोडत बसायचे असेल तर ते खुशाल फोडावेत, पण 67 एकर भूमी कायद्याने रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यावर मंदिर परिसर निर्माणाचे काम सुरू व्हावे. अर्थात लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सरकार हा प्रश्न हाताळीत असेल तर त्यांना येथूनच कोपरापासून दंडवत. संघाचे नेते मात्र वेगळय़ाच मनःस्थितीत आहेत. साधू-संतांनी आता राममंदिर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या घरावर हल्ले करावेत असे संघाचे नेते म्हणतात. त्यापेक्षा पंतप्रधान, राष्ट्रपती व भाजप खासदारांना का जाब विचारीत नाही?

देशाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशपदी अहमद पटेल किंवा मल्लिकार्जुन खरगे बसलेले नाहीत किंवा अयोध्याप्रकरणी जे खंडपीठ बसले किंवा बसवले गेले आहे त्यांच्या नेमणुका प्रियंका गांधींनी केलेल्या नाहीत. खंडपीठावरील न्यायमूर्ती एक तर या खटल्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आहेत किंवा सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे राममंदिराचे नक्की काय होणार हे कोणीच सांगू शकत नाही.