मोदी साहेब, शेतक-यांना आधी लुटीचा परतावा द्या !

हा ‘अर्थ’ नसलेला संकल्प ; शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीची भुमिका

यवतमाळ : आपल्या अन्यायकारी धोरणातून शासनाने शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात लुट केली. या लुटीचा परतावा शेतक-यांना देण्यात आला तर जगाच्या पोशिंद्याला शासनाच्या भिकेची गरज नाही. आवळा देऊन कोहळा काढण्याच्या नीतीला आता शेतकरी फसणार नाहीत अशी भुमिका शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. 

निवडणुक डोळ्यापुढे ठेवून शेतक-यांसाठी ‘अर्थ’ नसलेला संकल्प केंद्र सरकारने सादर केला आहे. २०१४ मध्ये शेतक-यांना वारेमाप आश्वासने देऊन भाजप देश व राज्यात सत्तेवर आली. अत्यंत विश्वासाने देशातील शेतकरी व सामान्य वर्गाने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी आरूढ केले. आपल्या अपेक्षांची पुर्ती होऊन ‘अच्छे दिन’ येणार अशी आशा भाबड्या शेतक-यांना लागली होती. मात्र निवडणुकी दरम्यान दिलेल्या एकाही आश्वासनाची पुर्तता केंद्र व राज्य शासनाला करता आली नाही. याऊलट फसवी कर्जमाफी, शेतमालाचे पडलेले दर व नोटाबंदीमुळे शेतक-यांचे कंबरडेच मोडले. आता ऐन निवडणुक तोंडावर असतांना ६ हजार रूपये वार्षीक आर्थिक मदत जाहिर करून शेतक-यांची थट्टा करण्याचा डाव मोदी सरकारने रचला आहे. शिवाय या योजनेला प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले आहे. वास्तविक ही शेतकरी ‘अपमान’ योजना आहे. त्याऐवजी शेतक-यांची विवीध माध्यमातून होत असलेली सरकार प्रायोजीत लुट थांबविली तरी शेतक-यांसाठी ते खुप आहे असे देवानंद पवार म्हणाले. 

शासनस्तरावरून दरवर्षी हमीभाव जाहिर केल्या जातो. मात्र हमीभाव खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू करण्यात येत नाहीत. सोयाबिन, तुर खरेदीसाठी हंगाम संपत आला तरी नाफेडची खरेंदी केंद्र सुरू होत नाहीत. कापसासाठी सिसीआय खरेदीचीही तिच परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आपला माल कमी दरात खाजगी व्यापा-यांना विकावा लागतो. त्यानंतर हे व्यापारी चढ्या दराने या मालाची विक्री करतात. हमीभाव खरेदी केंद्र देशभरात बारमाही सुरू ठेवली तर शेतक-यांची लुट होणार नाही असे पवार यांनी सांगितले. 

शासनाच्या धोरणामुळे देशी वाण संपुष्टात आले असून शेतीच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी शेतकरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अवलंबुन आहे. बियाणे, किटकनाशके व खतांच्या किमती अनियंत्रितपणे वाढत आहेत. नोटाबंदी व जीएसटीचा सर्वात मोठा फटका शेतक-यांना बसला. या दरम्यान शेतक-यांचे प्रचंड हाल व आर्थिक नुकसान झाले. तसेच पिकविमा योजनेतही शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात लुट केल्या जाते. त्यावर शासनाचा कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळे या सर्वांचा हिशोब करून शेतक-यांची आजवर जी आर्थिक लुट झाली त्याचा परतावा शेतक-यांना द्यावा अशी मागणी पवार यांनी केली. 

एसी मध्ये बसणा-यांना सहा हजारांचे महत्व कळणार नाही असे पंतप्रधान म्हणतात. मात्र हा निर्णय सुद्धा त्यांनी एसी मध्ये बसुनच घेतला आहे हे सोयीस्करपणे विसरतात. त्यामुळे शेती पिकविण्यासाठी काय करावे लागते हे नरेंद्र मोदीही समजु शकणार नाहीत असे मत देवानंद पवार यांनी व्यक्त केले. शेतक-यांना देण्यात येत असलेल्या वार्षीक सहा हजारांच्या मदतीला अपमान हा शब्द वापरणे दुर्दैवी असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी म्हणतात. मग यासाठी कोणता शब्द वापरावा हे तिवारींनीच सुचवावे. कारण सोळा रूपये रोज हा तिवारींना शेतक-यांचा सन्मान वाटत असेल तर त्यांनी शेतकरी नेते म्हणवुन घेणे बंद करावे असा टोला देवानंद पवार यांनी लगावला. 

तेलंगाणा राज्यात शेतक-यांना प्रत्येक शेतोपयोगी योजना मिळतात. त्यामध्ये कोणताही निकष लावल्या जात नाही. तिथले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्याकडून मोदींनी या गोष्टी जरूर शिकाव्या. शेतक-यांच्या प्राथमिक गरजा सरकारने पुर्ण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या तोकड्या आर्थिक मदतीची रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर टाकण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. मात्र शेतक-यांनी आता या फसव्या भाजप सरकारचा डाव ओळखला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ निवडणुकी दरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करावी असे आवाहन देवानद पवार यांनी केले.