नई दिल्ली: पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त 2019 से शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के जरिए किसानों को पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के जरिए छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों का जीवन सुधारने की योजना है। मोदी सरकार ने योजना की ऑपरेशन गाइडलाइंस को राज्यों को दे दिया है।
इस स्कीम के साथ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसान की उम्र 60 साल होने पर उसे हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
स्कीम तहत किसान के बराबर ही केंद्र सरकार भी रुपए का योगदान देगी।
किसान की पत्नी अगर अलग से स्कीम से जुड़ती है तो उसे भी 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
इसके तहत किसान की उम्र के मुताबिक उसे 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीने जमा करने होंगे।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी इस स्कीम की पेंशन फंड मैनेजर रहेगी। पेमेंट की जिम्मेदारी भी एलआईसी की होगी।
अगर 60 से पहले किसी कारण से किसान का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी/पति पैसे जमा कर रिटायरमेंट त इस स्कीम को जारी रख सकती हैं।
अगर किसान की पत्नी/पति स्कीम को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे उस समय तक जमा की गई रकम को ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा।
अगर किसान अकेला है तो उसके नॉमिनी को ये रकम दी जाएगी।
अगर स्कीम से जुड़े किसान का निधन 60 साल की उम्र के बाद होता है तो उसकी पत्नी/पति को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी रकम (1500 रुपए) मिलती रहेगी।
कोई भी किसान चाहे तो कम से कम 5 साल भी अपनी मर्जी से इस स्कीम से बाहर हो सकता है।
इस स्थिती में एलआईसी उस किसान को उसकी अब तक जमा की गई रकम को सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज देकर लौटा देगी।
जो भी किसान पीएम किसान स्कीम का हिस्सा है उसको अपने पीएम किसान योजना के खाते से पीएम पेंशन योजना की रकम कटवाने का विकल्प मिलेगा।
अगर कोई किसान नियमित तौर पर रकम जमा करने में डिफॉल्ट करता है तो उस किसान को ब्याज के साथ बची हुई रकम का पेमेंट कर स्कीम से जुड़ने का दोबारा मौका मिलेगा।
इस स्कीम के लिए शुरू में अधिकतर राज्यों में रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए होगा। मतलब आपको अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है।
बाद में पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। कॉमन सर्विस सेंट पर जो 30 रुपए की फीस लगती है उसको सरकार देगी।
एलआईसी, बैंक और सरकार मिलकर किसानों की इससे जुड़ी शिकायतें सुलझाने का मैकेन्जिम बनाएगी।
स्कीम की समीक्षा, मॉनिटरिंग और संशोधन के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी भी बनाई गई है।
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