मुंबई, 25 मे : 'परीक्षेला विद्यार्थ्यांच्या जीवनात महत्त्व आहे. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच त्यावर मार्ग काढायला हवा, पण कोरोनाच्या अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडल्याशिवाय विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या?' असा सवाल उपस्थितीत करत शिवसेनेनं पुन्हा एकदा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे.

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या 'या लुडबुडीचा अर्थ काय? अंतिम परीक्षेचा वाद' या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात राज्यपालांच्या परीक्षा घेण्याच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करण्यात आली.

' महाराष्ट्राच्या आदरणीय राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याच, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला आहे. हा सर्व वाद राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे झाला आहे. मुळात हा वाद नाही, सामंत यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील विद्यापीठांना पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा घेणे कठीण होणार आहे.

मंत्रिमहोदयांनी परस्पर विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र पाठवले व राज भवनास त्याबाबत अंधारात ठेवले, असे आपल्या राज्यपालांचे मत आहे. (मंत्री लुडबूड करतात असे राज्यपाल म्हणतात) राज्यपाल हे कुलपती असतात. सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. देशात पूर्वी अनेकदा असेही राज्यपाल होऊन गेलेत की, त्यांचा शिक्षणाशी फार संबंध कधी आला नाही; पण ते ‘कुलपती’ म्हणून राजभवनात विराजमान झाले. ज्ञान व शहाणपण यात फरक आहे, हे इथे नमूद करावे लागेल. आपले राज्यपाल ज्ञानी आणि विद्वान आहेत.' असा टोला राज्यपालांना लगावण्यात आला.

'राज्यपालांनीच मार्गदर्शन करायला हवे'
'महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. ती त्यांची तळमळ आहे, पण त्या तळमळीस सार्थ किंवा व्यवहारी स्वरूप कसे द्यायचे? ‘लॉक डाऊन’ संपलेले नाही आणि कोरोनाचे थैमानही नियंत्रणात आलेले नाही. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात ‘कोरोना’ने जोर पकडला आहे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर. तेथेही कोरोनाचे संकट मोठे आहे. मुंबई विद्यापीठांतर्गत ठाणे, कोकणसह मोठा भाग येतो. त्यातील परिस्थिती काय राजभवनास अवगत नसावी? कोरोनाशी लढायचे की यंत्रणा अंतिम परीक्षा घेण्याच्या कामी लावायची, यावर राज्यपालांनीच मार्गदर्शन करायला हवे' अशी मागणीच सेनेनं राज्यपालांकडे केली.
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours