महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की अब खैर नहीं है. इन लोगों पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब अलर्ट हो गई है. एकनाथ शिंदे सरकार ने देश में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को शुक्रवार (5 जुलाई) को मंजूरी दे दी.
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने फैसला किया कि स्थायी डिटेंशन सेंटर नवी मुंबई के बालेगांव में बनाया जाएगा, जबकि अस्थायी डिटेंशन सेंटर मुंबई के भोईवाड़ा केंद्रीय जेल में बनाया जाएगा.
नवी मुंबई केंद्र में 213 कैदियों को रखा जाएगा, जबकि भोईवाड़ा केंद्र में एक समय में 80 व्यक्तियों को रखने की क्षमता होगी. अधिकारी ने बताया कि ऐसे केन्द्रों की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि कई मामलों में वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए विदेशी नागरिक विभिन्न कारणों से तुरंत अपने देश वापस नहीं जा पाते हैं.
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