नागपूर : माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची दुसऱ्यांदा सिंचन घोटाळा प्रकरणी २०१८ मध्ये चौकशी झाल्याच हायकोर्टाच्या आजच्या सुनावणी दरम्यान पुढे आलं आहे. आॅक्टोबर २०१५ मध्ये अजित पवार यांची पहिल्यादा सिंचन घोटाळा प्रकरणी चौकशी झाली होती.
सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी अजित पवार यांच्याकडून मंत्र्याच्या कामकाज अधिकाराचे उल्लंघन झाले का याची माहिती संबंधित विभागाच्या सचिवांना मागविली होती ती अद्याप आली नसल्याचे अजित पवार यांची वकील धाकेपाळकर यांनी हायकोर्टाला सांगितले.
सरकराकडून कुठलीही माहिती अद्याप आली नसल्याचा दावा अजित पवार यांच्या वकीलांनी करत अजित पवारांचा घोटाळ्याचा संबंध नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं.
दरम्यान, या विषयावर सरकारने अजित पवार यांचा घोटाळ्याशी संबंध आहे की नाही यांचे उत्तर दिले नाही. या दोन्ही चौकशा केव्हा, कधी, किती वेळ,कशा झाल्या याची कुणालाही माहिती नसल्याने हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.
तर पुढील प्रतिज्ञापत्रात तरी सरकार ही माहिती सांगेल अशी अपेक्षा हायकोर्टाने व्यक्त केली.
दरम्यान, सिंचन घोटाळ्यात समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. राज्याच्या एसीबी महासंचालकांनी आत्तापर्यंतची प्रगती आठवडाभरात कोर्टाला सांगावी. जर आठवड्याभरात कोर्टाला प्रगती समाधानकारक वाटली नाही तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल असेही हायकोर्टाने सांगितलंय. दरम्यान 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांची दोनदा चौकशी झाली असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली.
चौकशीदरम्यान काय निष्पन्न झालं याची माहिती समोर येत नसल्यानं उच्च न्यायालयानं देखील आश्चर्य व्यक्त केलंय. 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे पॅनल नेमण्याकरिता नावे सुचवण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता. सिंचन घोटाळ्याचा विशेष तपास पथकामार्फत तपास सुरू असून एकूणच तपासाबाबत न्यायालयानं असमाधान व्यक्त केलंय. याप्रकरणी तपास करत असलेली एसआयटी नेमकी काय करतेय अशी विचारणा करत खंडपीठाने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours