ओबीसींच्या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन अन्याय निवारण संघर्ष समितीचा पुढाकार

भंडारा : केंद्र तथा राज्य सरकारकडून ओबीसींवर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. ओबीसींच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी अन्याय निवारण संघर्ष समितीच्या वतीने ४ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निवेदन ९ जुलै रोजी जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले.

ओबीसींची क्रि मीलिअरची अट रद्द करावी, ओबीसी प्रवर्गात अनेक  नवीन जाती समाविष्ठ करून ओबीसींची संख्या वाढविली परंतु, आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्क्यांवरून १९ टक्कयांवर आणली, हा प्रकार बंद करावा, नचिअप्पन समितीच्या शिफारशी मंजूर करून संख्येनुसार आरक्षण देण्यात यावे, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वय व फीमध्ये सवलत व शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, ओबीसींची जाती आधारित जनगणना करण्यात यावी, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करून ग्रामीण व शहरी सामान्य लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेऊ नये, तालुकास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, ६० वर्षांवरील शेतकरी कामगारांना पेंशन देण्यात यावी, राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यात यावा, वनहक्क पट्टयांची तीन वर्षांची अट शिथील करावी, ओबीसी स्वतंत्र मतदार संघ स्थापन करावे, स्वामीनाथन आयोग लागू करून शेतकºयांना शंभर टक्के अनुदान द्या, आदी मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.

या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने ओबीसी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन अन्याय निवारण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सदानंद इलमे, पांडुरंग फुंडे, मुरलीधर भर्रे, संजय आजबले, भगिरथ धोटे यांनी केले आहे.