मुंबई : राज्यभरातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारची मुंबई हायकोर्टाने चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यास राज्यसरकारची टाळाटाळ का होतेय याची कोर्टाला माहिती द्या, त्यानंतरच कारवाईसाठी वेळ वाढवून मागा अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं. यासंदर्भात दोन आठवड्यांत खुलासा करा नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करू असंही हायकोर्टानं सरकारला सुनावलंय.
औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी एका बेकायदा मंदिरावर कारवाई करण्यास आलेल्या मनपाच्या कामात अडथळा निर्माण करत त्यांना धमकावलं होतं. त्यानंतर खैरेंवर कारवाईचे आदेशही हायकोर्टानं दिले होते. पण लोकप्रतिनिधी असा अडथळा आणत असतील तर त्यांच्या विरोधात कोणतीच कारवाई का करण्यात आली नाही असा संतप्त सवाल कोर्टाने केला.
बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिले असतानाही राज्यात मात्र या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर सरकारकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई होत आहे. यासंदर्भात भगवानजी रयानी यांनी मुंबई हायकोर्टात २०१० साली जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारने २०११ साली अधिसुचना काढली त्याअंतर्गत राज्यातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कशा प्रकारे आणि कधी कारवाई करण्यात येईल त्याबाबतचा आराखडा करण्यात आला. पण आजपर्यंत या आराखड्यानुसार कारवाई झालेली नाही अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला देण्यात आली.
राज्यात आढळलेल्या ५०हजार ५२७ बेकायदा प्रार्थनास्थळांपैकी ४३ हजार ४७५ प्रार्थनास्थळे अधिकृत करण्यात आली आहेत अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. तरीही उर्वरीत बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई का करण्यात आली नाही याबाबत सरकारला हायकोर्टाने विचारणा केली.
परंतू सरकारला त्याचे योग्य उत्तर देता न आल्याने हायकोर्टाने सरकारला चांगलंच झापलं. कारवाईसाठी हायकोर्टाने आधी ऑगस्ट २०१६, डिसेंबर २०१७ आणि ऑगस्ट २०१८ ची डेडलाईन दिल्यानंतरही सरकारला अजून कारवाई का करता आलेली नाही असा सवालही विचारला.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours