पुण्यातले 50 टक्के होर्डिंग्ज अनधिकृत, शहर विद्रुप करण्याला महापालिकेची मूकसंमती ?

पुणे: महाराष्ट्राचं आयटी हब असलेल्या पुण्यात होर्डिंग पडून चार जणांचा हकनाक बळी गेला. हे होर्डिंग कुणाच्या हद्दीत आहे, आम्ही नोटीस दिलीय, गुन्हे दाखल करू, आरोपींना शासन करू अशी नेहमीची आश्वासनही दिली जाताहेत. पण पुण्यासारख्या आधुनिक शहरात होर्डिंग्जबाबत काही धोरण आहे किंवा नाही असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. शहरातले 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याचा अंदाज आरटीआय कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केलाय.

प्रत्येक शहरात होर्डिंग लावण्यासाठी काही धोरण असतं. त्यात त्याची उंची किती असावी, कुठे लावलं जावं, कसं लावलं जावं याचे काटेकोर नियम घालून दिलेले असतात. महापालिकेच्या उत्पन्नाचं ते एक साधणही असतं. मात्र राजकारणी, व्यावसायीक आणि महापालिकेचे अधिकारी यांची अभद्र युती हे सर्व नियम धाब्यावर बसवतात असा आरोपही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

पुण्यातले सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी याबाबतचं धक्कादाय वास्तव सांगितलं. ते म्हणाले '' महापालिकेने शहरातल्या होर्डिंग्जचा महापालिकेने कधीही योग्य सर्व्हे केला नाही. केवळ थातुर मातूर माहितीच्या आधारे सर्व कामकाज चालतं.

शहरातले तब्बल 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होर्डिंग्ज हे बेकायदेशीर आहेत असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.'' महापालिकेकडे नेमका आकडा नसल्यानं लाखोंच्या महसूलाचा फटकाही महापालिकेला बसत असल्याचंही ते म्हणाले.

पुण्यातल्या कुठल्याही उपनगरात गेलं तरी होर्डिंग्जची बजबजपूरी दिसते.

हे सर्व होर्डिंग्ज हे राजकारण्यांचेच असतात. वाढदिवस, नियुक्ती आणि निवडीचे हे होर्डिग्ज असतात. दादा, काका, मामा, भाऊ, साहेब, असे लिहिलेले मोठ मोठे होर्डिंग्ज आणि त्यावर मोठ्या आकारचे फोटो. ते फोटोही त्या नेत्यांचा माज दाखवणारे असतात. गळ्यात सोन्यांच्या माळा, अलिशान खुर्ची, डोक्यावर टीळा अशा आवेशात हे नेते असतात.

त्या होर्डिंग्जवर असलेल्या इतर कार्यकर्त्यांच्या फोटोवरून त्यांची आणि नेत्यांच्या जवळीकीचे आडाखेही बांधले जातात.शहर विद्रुप करणाऱ्या या होर्डिंग्ज विरूद्ध नागरिकांनी असंख्य तक्रारी केल्या आहेत. मात्र तात्पुरती कारवाई करण्यापलिकडे काहीही होत नाही असा आरोपही विवेक वेलणकर यांनी केलाय.

जोपर्यंत कुठला मोठा अपघात होत नाही तोपर्यंत आपल्याकडे राजकारणी, अधिकारी आणि प्रशासन जागं होतं नाही. नागरी प्रश्नांकडे लक्ष जायला बळीच जावे लगातील का? असा सवाल आता केला जातोय.