मुंबई, 20 नोव्हेंबर : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज मराठा आरक्षणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची विरोधकांनी मागणी केली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आरक्षणाच्या मु्द्यावरून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांनी घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री शोकप्रस्तावावर ठाम राहिले आणि त्यांनी भाषण सुरू केलं. दरम्यान विरोधी पक्षातल्या काही आमदारांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे बॅनर परिधान करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तर एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. परंतु, ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांनी याला तीव्र विरोध केलाय. मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्याला विरोध करताना ओबीसी संघटनांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरही शंका उपस्थित केलीय.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अंसवैधानिक असून, या अहवालाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्था मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्नित असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय. मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करण्याआधी जाती निहाय जनगणना करण्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी सरकारकडे केली आहे
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याच्या मागणीसाठी विरोधीपक्ष नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, विखे पाटील, धनंजय मुंडे, अब्दुल सत्तार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, विद्या चव्हाण यांच्यासह विरोधी पक्षाचे आमदार हजर होते...काल सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी 9 दिवसांचा आहे. त्यामुळे जनतेला न्याय मिळणार नाही असा आरोप विरोधकांनी केलाय...दुष्काळ, मराठा आणि धनगर आरक्षण अशा अनेक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान 3 आठवड्यांचा करावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे
Post A Comment:
0 comments so far,add yours