जलसंधारण व सिंचनाच्या कामाला प्राधान्य द्या - पालकमंत्री

 साकोली उपविभागीय आढावा बैठक

 टंचाई आराखडा तात्काळ सादर करा

  भंडारा,दि. 17:- पावसाची घटती टक्केवारी व दरवर्षी जाणवणारी पाणी टंचाई लक्षात घेता जिल्ह्यात जलसंधारण व सिंचनाच्या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. जिल्ह्यातील सर्व बंधारे प्लग करून जलस्त्रोताचे बळकटीकरण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. साकोली उपविभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

खासदार मधुकर कुकडे, आमदार बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, उपवनसंरक्षक विवेक हॊशिंग, उपविभागीय अधिकारी अर्चना मोरे व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 पाणी टंचाई संदर्भात आमदारांची बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी यांना तातडीने आराखडा पाठवावा. वीज बिल न भरल्यामुळे अनेक पाणी पुरवठा योजना बंद पडतात, त्यामुळे 3 एचपी व 5 एचपीच्या सर्व नळ योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यात याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिली. जिल्ह्यातील 90 टक्के बोअरवेल रिचार्ज करण्यात यावेत अशा सूचना त्यांनी भूजल सर्वेक्षण विभागाला दिल्या.

 जिल्ह्यातील सर्व बंधारे प्लग करण्यासाठी योजना तयार करण्यात यावी, यासाठी निधी देण्यात येईल. त्याला गबियन करण्यात यावे. जलसंधारण, जलसिंचन व पालकमंत्री पांदण रस्ते योजनेला जिल्हा नियोजनचा वाढीव निधी देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सर्व वाटर बॉडीचे सक्षमीकरण करण्यात यावे.

लोअर चुलबंद आणि भिमलकसा प्रकल्पाला प्राधान्य द्या व दर सात दिवसाला प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा अशा सूचना त्यांनी संबंधिताना दिल्या.

 पालकमंत्री पांदण रस्ते योजनेचा ग्रामस्तरीय फेर आराखडा सात दिवसात पाठवावा. डिसेंबर मध्ये जिल्हास्तरीय आराखडा अंतिम करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक तालुक्यात 100 किलोमीटर पांदण रस्ते करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पालकमंत्री पांदण योजनेची माहिती देण्यासाठी जानेवारीत सरपंच यांची कार्यशाळा घेण्यात यावी. या कार्यशाळेत प्रत्येकाची जबाबदारी समजावून सांगण्यात यावी.

   मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत  भंडारा जिल्ह्यासाठी विशेष  बाब म्हणून उद्दिष्टापेक्षा  350 किलोमीटरचे रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत.  ही कामे तातडीने सुरू करण्यात यावी. जिल्हा परिषदेने दोन वर्षात जो निधी खर्च केला नाही तो 31 मार्चपूर्वी खर्च न केल्यास तो निधी परत घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजनचा निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतन वाढ रोखण्यात येईल.

    मागील सात वर्षांत जिल्ह्यात 7949 वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जोडण्या मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. कृषी पंपाना 8 तास वीज देण्यात येईल कारण जलसंधारण कायद्यानुसार पाणी उपस्याला मर्यादा घातली आहे. नवीन शेतकऱ्यांसाठी जूनपर्यंत एक शेतकरी एक रोहित्र योजना कार्यान्वित केली जाईल, असे पालकमंत्री यांनी सांगितले. भंडारा जिल्ह्यासाठी एक हजार सौर कृषी पंप मंजूर करण्यात आले आहेत. जनसुविधा व नागरी सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करावी.

    जिल्ह्यात 82 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना 200 कोटींची कर्ज माफी झाली असून डिसेंबर अखेर सर्व सातबारा कोरा करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. पीक विमा योजनेचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पेंचचे पाणी टेल पर्यंत पोहचले नाही अशा शेतकऱ्यांचा समावेश पीक विमा योजनेत करण्यात येणार आहे. 

    पट्टे वाटप, वर्ग एक चे वर्ग दोन मध्ये रूपांतर, अन्न सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, अवैध दारू विरोधात ग्राम रक्षक दलाची गठण करणे इत्यादी योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस साकोली उपविभागातील अधिकारी उपस्थित होते.