सिंचन घोटाळ्याला अजित पवार जबाबदार, लाचलुचपत विभागाचं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नागपूर : सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागानं राष्ट्रवादीचे नेते आणि तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांवर ठपका ठेवला आहे. या घोटाळ्यात अजित पवारच जबाबदार असून त्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा दावा या विभागानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टात केलाय. लाचलुचपत विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी नागपूर हायकोर्टात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. त्यामुळं अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार आहे.

विदर्भातल्या गोसीखुर्द आणि जीगाव सिंचन प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप करत काही संघटनांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. 60 हजार कोटींचा हा प्रकल्प होता. त्यासाठी अॅडव्हांस म्हणून कंत्राटदाराला मोठी रक्कम देण्यात आली होती. हे कंत्राटदार होते राष्ट्रवदीचे आमदार संदिप बाजोरीया. नंतर त्या प्रकल्पाचं काम रखडलं गेलं आणि प्रकल्प तसाच राहिला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 27 पानांचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. त्यातल्या पान क्रमांक 5 वर अजित पवारांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम 10 नुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचं चौकशीत आढळून आलंय.

मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटिफिकेशवर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पवार यांनी एक नोटीस काढून 'विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणं आवश्यक असल्यानं कार्यकारी संचालकांनी फाईल्स थेट अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात असे निर्देश दिले होते.