कमी पैसेवारी निघुनही दुष्काळी मदत नाकारली

मदत जाहिर न केल्यास उच्च न्यायालयात जाणार

शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचा इशारा 

यवतमाळ : पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी म्हणजे दुष्काळच असतो. मात्र महाराष्ट्र शासनाने केवळ १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी मदत जाहिर करून पुन्हा एकदा दुष्काळी भागातील शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शासनाने तातडीने पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या भागांमध्ये दुष्काळ जाहिर न केल्यास शासनाला उच्च न्यायालयात खेचण्याचा इशारा शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी दिला आहे. 

२५ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी मदत वितरीत करण्यासाठी सुमारे २ हजार ९०० कोटी रूपयांची मदत जाहिर केली. मात्र ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी पिक कापणी प्रयोगानुसार जिल्ह्यातील उर्वरीत तालुक्यात पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असल्याचे महसुल प्रशासनाने जाहिर केल्यानंतरही या तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी मदतीच्या यादीमध्ये नाही. वास्तविक दुष्काळ जाहिर करण्यासाठी पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी हा मुख्य निकष असतो. केंद्र शासनाच्या  एनडीआरएफ च्या निकषांनुसार अशा तालुक्यांना दुष्काळाची सर्व मदत देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र कायम शेतकरीविरोधी भुमिका घेणा-या राज्य सरकारने यावेळीही शेतक-यांना निराशच केले आहे. दुष्काळाच्या बाबतीत सरकारचा खेळखंडोबा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. 

आधी वैज्ञानिक पद्धतीने २०१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्याबाबत शासनाचा विचार चालु होता. त्यानंतर १८१ तालुक्यावर चर्चा झाली. प्रत्यक्षात मात्र केवळ १५१ तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळ घोषीत केला. यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केला असता ज्या तालुक्यांमध्ये ३१ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाने पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर केली त्या तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ घोषीत करून कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती व विद्युत बिल माफी या प्रमुख सवलतींसह आर्थिक मदतीचे धोरण जाहिर करणे अपेक्षीत होते. ज्यामध्ये कोरडवाहु क्षेत्रासाठी ६ हजार ८०० रू, ओलितासाठी १३ हजार ५०० रू व बागायती शेतीसाठी १८ हजार हेक्टरी मदत मिळायला हवी होती. मात्र राज्य शासनाने या सवलती केवळ १५१ तालुक्यांसाठीच जाहिर केल्या आहेत. 

त्यामुळे ज्या तालुक्यांमध्ये अंतिम पैसेवारी नुसार पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर झाली त्यांच्याबाबत कोणतेही धोरण विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट आहे. राज्य शासनाचे शेतक-यांच्या बाबतीत असेच आडमुठे धोरण राहणार असेल तर येत्या निवडणुकांमध्ये भाजप सरकारला मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानप्रमाणे शेतकरीविरोधी भुमिकेचा फटका बसणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सरकारने शेतक-यांचा अधिक अंत पाहु नये असे देवानंद पवार म्हणाले. 

महाराष्ट्र सरकारने येत्या १५ दिवसांमध्ये पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या सर्व तालुक्यांसाठी मदतीची घोषणा न केल्यास शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती शासनाला उच्च न्यायालयात खेचणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. सुरूवातीला यवतमाळ जिल्ह्यातील ९ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्यात आले होते. घाटंजी, आर्णी, झरी, वणी, नेर, दिग्रस व पुसद हे तालुके सुरूवातीला वगळण्यात आले होते. त्यानंतर शेतक-यांच्या रेट्यामुळे या तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये दुष्काळ घोषीत करण्यात आला. ३१ डिसेंबरला जाहिर झालेल्या पैसेवारीने या तालुक्यात संपुर्णपणे दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे प्रशासकीय स्तरावर स्पष्ट झाले. मात्र शासनाने याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले. भाजप सरकारने शेतक-यांशी पुन्हा एकदा बेईमानी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळल्या जात असतांना राज्य सरकारचा हा दुजाभाव संताप आणणारा आहे. या विरोधात न्यायालयातच सरकारला धडा शिकवण्यात येईल असा इशारा देवानंद पवार यांनी दिला आहे.

शेतक-यांना न्याय देऊ ना शकणारे मंत्री हवेतच कशाला?

जिल्ह्यातील ना. संजय राठोड हे महसुल विभागाचे राज्यमंत्री आहेत. त्यांनाही याबाबत शेतक-यांची न्याय्य मागणी पुर्ण करता आली नाही. विशेष म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातील दिग्रस आणि नेर या तालुक्यांनाही त्यांना न्याय देता आला नाही. तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मदन येरावार हे मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत निकटस्थ समजल्या जातात त्यांनाही हि गोष्ट मुख्यमंत्र्यांकडून करून घेता आली नाही. या दोन्ही मंत्र्यांना आपल्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील शेतक-यांची एकही समस्या सोडवता आली नाही. त्यामुळे त्यांना या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली.