मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा दणका

मुंबई, 08 फेब्रुवारी : घटनेच्या परिच्छेद 16 च्या उपकलम 4 नुसार राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे विशेष अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या कोणत्याही निकषांत बसत नाही, पण त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून या समाजास आरक्षण दिलेले असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला गेला होता.

त्यावर शुक्रवारी राज्य सरकारनं आपली बाजू मांडली. मराठा वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारनं मागासवर्ग आयोगातल्या पुराव्यांचा आधार घेतला आहे. तर मराठा हे मागास नसल्याचं सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्तेंनीदेखील अनेक उदाहरणं दिली आहेत.

दरम्यान, 'मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाचा रोष नको म्हणून सरकारने नवा वर्ग केला. पण हा नवा वर्ग घटनाबाह्य आहे,' असा युक्तीवाद कोर्टात श्रीहरी अणे यांनी केला होता. मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असताना अणे यांनी हा दावा केला होता.

'मराठा आरक्षणाचा आराखडा चुकीचा असून या समाजाला आरक्षण दिल्यास इतर समाजावर अन्याय होईल. मराठा समाजाला सरकारने वेगळं आरक्षण फक्त यासाठी दिलं की ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींचा रोष सरकारला नको होता,' असंही श्रीहरी अणे यांनी कोर्टात म्हटलं होतं.