पलावा सिटीत घुसलं पुराचं पाणी, केडीएमसी फक्त टॅक्स वसूल करते, पण...

डोंबिवली- स्मार्ट सिटी म्हणून उदयाला आलेल्या पलावा सिटीमध्ये यावर्षी 4 ऑगस्टला झालेल्या पावसात पाणी साचलं होत. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांचे मोठं नुकसान झालं आहे. तरी केडीएमसीने लक्ष दिलेलं नाही. आम्हला वेगळी नगरपालिका द्या, अशी मागणी रहिवाश्यांनी केली आहे.

डोंबिवली जवळची पलावा कासा रिओ सिटी.. उत्तुंग टॉवर्स, चकाचक रस्ते, मॉल, थिएटर आणि एकंदरीत उच्चभ्रू लाईफस्टाईल.. पलावामध्ये राहणं हा जणू या भागात स्टेटस सिम्बॉल बनलाय .पण याच पलावा सिटीचं ४ ऑगस्टला झालेल्या पावसात जणू नदीत रूपांतर झालं. पलावा संकुलाच्या कासा रिओ भागाला या पुराचा सर्वाधिक फटका बसला. कारण हा परिसर देसाई खाडीला अगदी लागूनच आहे. 4 ऑगस्टला झालेल्या पावसामुळे इथे इमारतींचा तळमजला पूर्णपणे बुडाला. ज्यामुळे इथलंल्या रहिवाशांचं नुकसान झालं. काही जणांच्या घरात पाणी घुसलं, तर शेकडो गाड्या पुरात बुडून खराब झाल्या. या जवळपास 200 ते 300 चारचाकी गाड्या नीट करण्यासाठी सध्या पलावा सिटीत टोईंग व्हॅनच्या चकरा सुरू आहेत. तर दुचाकी दुरुस्तीसाठी सर्व्हिस सेंटर चालकांनी थेट घरपोच सेवा सुरू केली आहे. पलावा संकुल हे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतं. केडीएमसी या रहिवाशांकडून लाखो रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करते, पण सुविधा मात्र काहीच देत नाही,शिवाय पूरपरिस्थितीत अडकलो असतानाही केडीएमसीनं आम्हाला कुठलीही मदत केली नाही, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. तर पलावा सिटीत राहणारे मनसे नेते राजू पाटील आणि पलावा सिटी मॅनेजमेंट असोसिएशन यांच्यामुळेच आम्ही पुरातून सावरल्याचं रहिवासीच नव्हे, तर खुद्द पलावा सिटीचे पदाधिकारीही सांगतात. त्यातूनच आता वेगळी नगरपालिका करा, अशीही मागणी रहिवासी करू लागलेत.

दुसरीकडे मनसे नेते राजू पाटील यांनी आपल्या फेसबुक वॉल वरून ' एक अधिकृत, 80% अनधिकृत दोन्ही पाण्यात!' अशी केडीएमसी प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यावर टीका केली. पलावा-कासारिओ सिटीत जवळपास 5 हजार फ्लॅट्स आणि 20 हजारच्या वरती रहिवासी वास्तव्याला आहेत. मात्र, तरीही त्यांच्याकडे स्थानिक प्रशासन लक्षच देत नसेल, तर जबाबदारी घ्यायची तरी कुणी? हा प्रश्नच आहे.तर दुसरीकडे केडीएमसी कल्याणच्या उबर्डे गावात स्मार्टसिटी अंतर्गत करोडो रूपये खर्च करून सिटी बनवणार आहे. त्यामुळे भविष्यात किमान या सिटीला तरी सुविधा मिळतील का प्रश्न आहे. दरम्यान याबाबत केडीएमसी आयुक्त यांना सम्पर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र झाला नाही.