अखेर भ्रष्ट भंडारा नगर परिषद होणार बरखास्त

नगर विकास मंत्रालयाचे चौकशीचे आदेश : भाजपला आघाडी करणे भोवणार

रिपोर्टर- अजय मेश्राम

जिल्हाधिकारी यांच्या निष्क्रीयतेमुळे भंडारा नगर परिषद ही अपात्र पदाधिकारी यांची जगातील पहिली व एकमेव नगर परिषद ठरली असून तो महाराष्ट्र शासनाला लागलेला कलंक आहे.  त्यामुळे शासन संतप्त झाले असून राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या चौकशीचे व तात्काळ मुद्देसूद चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश भंडारा जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाला असल्याने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

आदेश क्र. महाराष्ट्र शासन क्र.एम.यू.एन. २०१८/प्र.क्र. ३०४/न.वि. - १८ नगर विकास मंत्रालय मुंबई दिनांक १६ मे २०१८ द्वारे जारी करुन भंडारा नगर परिषद विसर्जनाची प्रक्रिया सुरु केली आहे.  

भंडारा नगर परिषदेच्या गैरकारभारामुळे व अध्यक्ष सुनिल मेंढे यांच्या मनमानीमुळे भंडारा शहराच्या नगरिकांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.  पिण्याच्या पाण्याच्या व इतर समस्यांमुळे ते त्रस्त आहेत.  भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे व इतर नगर सेवक मात्र या नागरी समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी ‘दिल्ली ते गल्ली तक हमारी सरकार है’  ‘‘हमारा कोई कुछ भी नही बिघाड सकाता’, अशा मगरुरीत आहेत.  त्यामुळे शासनाच्या या कारवाईमुळे येथील नागरिकांना थोडा दिलासा मिळाला असून ते भंडारा नगर परिषदेच्या विसर्जनाची प्रतिक्षा करीत आहेत.

भंडारा नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक १८ डिसेंबर २०१६ ला घेण्यात आली होती.  या निवडणूकीत थेट अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे सुनिल मेंंढे निवडून आले.  तसेच एकुण ३३ सदस्य संख्या असलेल्या या नगर परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे १५, अपक्ष ४ व इतर पक्षाचे १४ सदस्य निवडून आले.  भाजपाचे विधान परिषद सदस्य आमदार परिणय फुके व अध्यक्ष सुनिल मेंढे यांनी त्यापैकी ३ अपक्ष सदस्यांना आपल्या जाळयात ओढून भाजपाचे अध्यक्ष सुनिल मेेंढे, १५ सदस्य आणि ३ अपक्ष असे मिळून १९ नगर सेवकांची ‘भंडारा न.प. भारतीय जनता पक्ष प्रणित आघाडी’ या नावाची नविन आघाडी दिनांक ६ जानेवारी २०१७ रोजी बनविली.  ही आघाडी बनवितांना या सर्व १९ सदस्यांकडून स्टॅम्प पेपरवर अशी आघाडी स्थापन केल्याचे शपथपत्र तयार करुन ते जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्याकडे सादर करण्यात आले.  आघाडी स्थापन केल्याचे शपथपत्र तयार करुन ते जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्याकडे सादर करण्यात आले.  महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ चे तरतुदीनुसार निवडणूकीनंतर अशी आघाडी बनविता येत नाही.  तशी आघाडी बनविल्यास या आघाडीचे सदस्यत्व स्विकारणारे सर्व सदस्य, अध्यक्ष, नगर सेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरतात. जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी प्रथम ही बाब आमदार परिणय फुके व अध्यक्ष सुनिल मेंंढे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.  परंतु, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन आणि राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या आघाडीची नोंदणी करुन घेतली.

ज्या दिवशी ही आघाडी बनविण्यात आली त्याच दिवशी म्हणजेच ६ जानेवारी २०१७ रोजी आघाडीचे सदस्य बनलेले १८ सदस्य व अध्यक्ष नगर सेवक/अध्यक्ष पदावर राहण्यास अपात्र ठरले.   

तसे पाहता जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी त्याचवेळी स्वत:च सुमाटा कारवाई करुन अध्यक्ष सुनिल मेंढे व १८ नगर सेवकांना अध्यक्ष/सदस्य पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्याची आवश्यकता होती.  परंतु, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी राजकीय दबावापोटी आजपावेतो तसे केले नाही. अखेर सामाजिक कायकर्ते व भंडारा क्रांती या सात्पाहिकाचे माजी संपादक सुकराम मुका देशकर यांनी दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्याकडे या संबंधित याचिका दाखल करुन अध्यक्ष सुनिल मेंढे आणि इतर १८ नगर सेवकांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली.     

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या तरतुदीनुसार एकाचवेळी नगर परिषदेचे अध्र्यापेक्षा अधिक नगर सेवक अपात्र ठरल्यास वा पदे रिक्त झाल्यास ती नगर परिषद विसर्जित करुन नव्याने सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावी लागते.  भंडारा नगर परिषदेचे ३३ पैकी १८ नगर सेवक आणि अध्यक्ष एकाचवेळी पदावर राहण्यास अपात्र ठरत असल्याने ही नगर परिषद विसर्जीत करणे आवश्यक ठरते.

जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी या प्रकरणी त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक होते.  परंतु, त्यांनी तसे न केल्यामुळे शासन/प्रशासना गंभीर, कायदेशीर व घटनात्मक पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे. अपात्र पदाधिकारी भंडारा नगर परिषदेचा कारभार चालवित आहेत. हा कारभार अवैध व शून्य आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शासन अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  भंडारा नगर परिषदेत कायद्याची व घटनेची व्यवस्था कायम करण्याकरिता तिचे विसर्जन करुन नव्याने निवडणूक घेण्याची कायदेशीर गरज निर्माण झाली आहे.

या करिता सामाजिक कार्यकर्ते सुकराम मुका देशकर यांनी महाराष्ट्र शासना समक्ष २ मे २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी भंडारा व इतरांविरुध्द महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३१३(१) व ३१३(२) खाली याचिका दाखल करुन अध्यक्ष सुनिल मेंढे व इतर १८ नगर सेवकांना त्वरीत अपात्र घोषित करण्याचे आदेश देण्याची व भंडारा नगर परिषद विसर्जीत करण्याची प्रार्थना केली.  या याचिकेची तातडीने दखल घेत व नगर परिषद विसर्जनाची प्रक्रिया सुरु करीत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाने (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे भार असलेल्या) १६ मे २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना या प्रकरणी चौकशी करुन मुद्देनिहाय सविस्तर चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विडियो देखे-