दिडपट हमीभावही दिशाभुल करणारा ‘चुनावी जुमला’

सपादीका ..सुनिता परदेशी

देवानंद पवार यांचा आरोप ; हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी

यवतमाळ : केंद्र सरकारने येत्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेऊन जाहिर केलेला कथित दिडपट हमीभाव हा देखील इतर घोषणांप्रमाणे चुनावी जुमलाच आहे. गेली चार वर्ष शेतक-यांना मरणाच्या दारात नेऊन उभे करणारे सरकार आता निवडणुक असल्याने हमीभावाचे गाजर दाखवत आहे असा आरोप शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

फसवी कर्जमाफी, दुष्काळ व गुलाबी बोंड अळीची मदत, तुर खरेदी प्रमाणेच हि कथित दिडपट कर्जमाफीही फसवीच असल्याचे त्यांनी सांगीतले. २० मार्च २०१४ रोजी दाभडी येथे झालेल्या चाय पे चर्चा या कार्यक्रमात उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, कृषीवर आधारीत उद्योग व स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन तेव्हा पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदींनी दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर स्वामिनाथन आयोग लागू करता येणार नाही व उत्पादन खर्चानुसार भाव देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. आता काही महिन्यात होणा-या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ च्या विधानसभा निवडणुका व त्यानंतर लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक लक्षात घेऊन शेतक-यांना पुन्हा एकदा गाजर दाखवून दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करीत आहे. उत्पादन खर्च काढण्यासाठी निश्चित केलेले दर कोणते याबाबत स्पष्टता नाही. 

शेतक-यांच्या स्वानुभवानुसार कपाशीचा एकरी उत्पादन खर्च ओलीतासाठी सुमारे ४६ हजार २५० रू. येतो तर कोरडवाहुसाठी २५ हजार खर्च होतो. आणी कापसाचे ओलिताचे उत्पन्न ६ क्विंटल व कोरडवाहू मध्ये ३ क्विंटल कापुस होतो. त्यामुळे सरकारने जाहिर केलेल्या हमीभावाचा विचार केला तर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी होतो. कृषीमुल्य आयोगाने शिफारस केल्यानुसार कापसाला ७ हजार २०४ रूपये व सोयाबीनला ४ हजार ७४९ रूपये भाव आहे. त्यामध्ये ५० टक्के नफा जोडून कापुस १० हजार ८०६ रूपये व सोयाबीन ७ हजार १२३ रूपये भाव सरकारने द्यायला पाहिजे. पिकांवर वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटे, दुष्काळ, गारपीट, दुबार-तिबार पेरणी हा खर्च उत्पादन खर्चात जोडल्याशिवाय भाव ठरविणे म्हणजे शेतक-यांवर अन्याय करणेच आहे असे पवार म्हणाले. 

केंद्र शासनाने हमीभावाची घोषणा केलेली असली तरी मुळात शासकीय खरेदी केंद्र लवकर सुरू केल्या जात नाही त्यामुळे ५० टक्के शेतमाल व्यापा-यांच्या घशात जातो. त्यानंतर बारदाणा टंचाई, माल साठवायला गोदाम नाही अशी कारणे देऊन शेतमाल खरेदीसाठी टाळाटाळ केल्या जाते. खरेदी केल्यावर चुकारे लवकर दिल्या जात नाही. त्यामुळे हि हमीभावाची घोषणा पोस्टरबाजी करण्यापुरतीच मर्यादीत राहणार आहे. त्याचा शेतक-यांना काही फायदा होणार नाही असा आरोप देवानंद पवार यांनी केला. शिवाय हा हमीभाव एफएक्यु दर्जाच्या शेतमालासाठी आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे मालाचा दर्जा एकसारखा राहात नाही. 

त्यामुळे बहुतांश शेतक-यांना हा भाव मिळणारच नाही. शेतमालाची बारमाही खरेदी सुरू ठेवायला पाहिजे. जेणेकरून शेतक-यांची लुट होणार नाही. सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दिलेले गाजर पाहुन शेतकरी आता फसणार नाहीत. शेतक-यांवर गेल्या चार वर्षांमध्ये केलेले अनन्वीत अत्याचार या कथित हमीभावाने भरून निघणार नाही अशी टिकाही देवानंद पवार यांनी यावेळी केली. पत्रकार परिषदेला माजी आमदार विजया धोटे, राजेंद्र हेंडवे, यशवंत इंगोले, अशोक भुतडा, मिलिंद धुर्वे, किरण कुमरे उपस्थित होते.

विडियो देखे-