आयुष्मान भारत योजना: कैसे मिलेगा मुफ्त बीमा, जानिए इससे जुड़े ऐसे ही 5 सवालों के जवाब

नई दिल्ली I केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू करने की घोषणा की थी. इस योजना के तहत देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी.  इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत प्रति वर्ष 10 करोड़ गरीब परिवार को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन करने की बात कही थी. आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जन आरोग्य अभियान की शुरुआत होगी. पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है. इसके तहत हेल्थ सेंटर्स खोले गए है. इसके बाद अब 25 सितंबर से इंश्योरेंस स्कीम शुरू होगी. इसके तहत मुफ्त में हेल्थ बीमा मिलेगा.

हम आपको बता रहे हैं आयुष्मान भारत योजना से जुड़े पांच सबसे बड़े सवालों के जवाब जो आपको जानने चाहिए –

(1) सवाल-आयुष्मान भारत योजना के लिए लोगों का चयन कैसे होगा?

जवाब-10 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किये जाने के आसार हैं. आधार नंबर से परिवारों की सूची तैयार की गई है और आपको सुविधा का लाभ मिलेगा. सूची पूरी तरह तैयार हो जायेगी तब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी और पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी.

फिलहाल विशेषज्ञों का आंकलन है कि अगर इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. पहले फेज में 10 करोड़ लोगों को ही मिल पाएगा लाभ. रीईंबर्स प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की संभावनाओं को देखते हुए यह योजना पूरी तरह कैशलेस होगी. इसका मतलब यह है कि जो भी आयुष्मान योजना के तहत बीमित व्यक्ति है उसे अपने इलाज का खर्च नहीं देना होगा. पांच लाख रुपए तक का खर्च उसे सरकार की तरफ से आसानी से मिल जायेगा.

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए बजट में 2 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है. बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जगह इस योजना को शुरू किया जा रहा है. पहले इस योजना में सिर्फ 30 हजार रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता था.

(2) सवाल- मैं इस योजना के तहत आता हूं कि नहीं कैसे ये पता चलेगा, क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा?

जवाब- इस योजना में सरकार ने लोगों को चुन लिया है. मतलब साफ है कि आपको कुछ नहीं करना है. सन 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इसमें जगह मिलेगी. पहले आपको अपनी पंचायत में पता करना होगा. इसके अलावा कुछ दिनों में सरकार ऑनलाइन टूल उपलब्ध कराएगी. इसके जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप इस योजना के लिए योग्य है तो रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. फिलहाल इस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग चल रही है.

(3) सवाल- अस्पताल जाकर क्या करना होगा?

जवाब-मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज देने होंगे जिसके आधार पर अस्पताल इलाज के खर्च के बारे में बीमा कंपनी को सूचित कर देगा और बीमित व्यक्ति के दस्तावेजों की पुष्टि होते ही इलाज बिना पैसे दिये हो सकेगा. इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेगा. निजी अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस योजना से निजी अस्पतालों को भी लाभ मिलने की संभावना है क्योंकि पैसे की कमी के चलते काफी लोग सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही जाते थे जोकि अब निजी अस्पतालों में भी जा सकेंगे. साथ ही यह योजना सरकारी अस्पतालों पर बढ़ती भीड़ कम कर पाएगी.

सरकार इस योजना के तहत देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलेगी जोकि आवश्यक दवाएं और जांच सेवाएं निःशुल्क मुहैया करायेंगे साथ ही जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. इस योजना के मद में 1200 करोड़ रुपये रखे गये हैं.

(4) सवाल- कौन सी बीमारियों का इलाज करवा पाएंगे -

जवाब-मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, कॉन्ट्रासेप्टिव सुविधा और संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी. इसके अलावा बुजुर्गों के इलाज की सुविधा भी होगी.

(5) सवाल कौन से राज्य में कितने वेलनेस सेंटर

जवाब-इसके दो कंपोनेंट हैं. पहला, 10.74 लाख परिवारों को मुफ्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा. दूसरा, हेल्थ वेलनेस सेंटर. इसमें देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपडेट होंगे. इन सेंटर में इलाज होगा और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी. छत्तीसगढ़ में 1000, गुजरात में 1185, राजस्थान में 505, झारखंड में 646, मध्य प्रदेश में 700, महाराष्ट्र में 1450, पंजाब में 800, बिहार में 643, हरियाणा में 255.

(6) सवाल-क्या आधार कार्ड के बिना मिलेगा योजना का लाभ

जवाब-आयुष्मान भारत योजना के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है.