मुख्य सपादिका सुनिता सुरज परदेशी
तीन दिवसीय राज्यव्यापी संप
राज्यातील १९ लाख राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी , शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्याची तड लावण्यासाठी शासनाशी निकराचा लढा म्हणून दि.७,८आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी तीन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर जात आहे .
मागण्यांची सनद:-
१. जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी व अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी.
२.केंद्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी विलंबित करण्यात यावी .
३.जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव व महागाई भत्ता आणि मागील दोन महागाई भत्यांच्या हप्त्याची चौदा माहिन्याची थकबाकी ताबडतोड देण्यात यावी.
४. केंद्रप्रमाणे राज्य कसर्मचार्यांच्या निवृत्त वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
५. केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा.
६. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत व रद्द , व्यापगत करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करण्यात यावेत.
७.अणुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तांसाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंती अर्ज , व्यापगत करण्यात यावीत.
८.प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे.
९. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमदेवी विरुद्ध कर्नाटक राज्य तसेच एम. एल केसरी विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणात दिलेले न्याय निर्णय तसेच तत्सम प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशायसकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या न्याय निर्णयाच्या आधारे मुंबई विभागातील १९८३ ते १९९० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या ३८ लोकसेवा अपूरस्कृत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यात याव्यात.
१०. दुग्धशाळा, पाटबंधारे , सारबाजाणिक बांधकाम , शासकीय रुग्णालये, सहकार लेखा परीक्षण विभाग , आरोग्य विभाग व इतर विभागातील खगकरन व कंत्राटिकर्णाचे धोरण रद्द करण्यात यावे.
११. शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जात पडताळणीसाठी प्रकरणात अवलंबे निर्णय घेण्यात याव.
१२. वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचार्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शन मध्ये वाढ करण्यात यावी.
१३.सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसिनुसार शासनाने स्विकारलेले अनेक संवर्गाच्या वेतन श्रेणीमधील त्रुटी दूर करा.
१४.उत्कृष्ठ कामासाठी आगाऊ वेतन वाढी दिल्या जात होत्या त्या पुन्हा सुरु करा.
१५. महिला कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेली २ वर्षाची बाळ संगोपन राजा मंजूर करण्यात यावी.
१६. राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्यानंतरच निलंबन कारवाई करावी .
१७. आरोग्य विभागातील बांधपत्रित अधिपरीचारिक, आरोग्य कर्मचारी तसेच क्ष किरणप्रयोग शाळा यांच्या दीर्घकीन सेवा नियामधीन करण्यात याव्यात.
१८. शिक्षण क्षेत्रतील विनाअनु दान धोरण रद्द करा.
१९. निकषपात्र शाळांना अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवा.
२०. दि. ८ ऑगस्ट २०१५ चा शिक्षण विभागाचा संच मान्यातेसबंधी शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.
२१. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, कर्मचारी आकृतिबंध निकाश समितीच्या शिफारशी मंजूर करून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२२.शिक्षकेतर कर्मचारीआकृतिबंध निकष समितीच्या शिफारशी मंजूर करून त्यानुसार अंमलबजावणी कारण्यत यावी.
२३.शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना १२ते २४ वर्षाच्या सेवेनंतर सेवांतर्गत आस्वाशीत प्रगती योजणेचे लाभ अनुज्ञेय करा.
२४. १०० विद्यार्थी पटसंख्येला हायस्कुल प्रमाणे मुखध्यापक पद जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या शाळांनाही मिळावे.
विडियो में देखे -
गौरीशंकर मस्के जिल्हा अध्यक्ष सुर्यभान कलचुरी मलखान मोगरे मनोज सोनेकर राजु कनोजे गिरीष पवार प्रशात जाभुरकर नजीर शेख शेखर बेहूनिया हरी कुंरजेकर महिला प्रतिनिधी मंगला ठोबरे सपना कटकटवार ललीता भगत मिरा सिचर सब कर्मचारी नसिर्ग सघटंना भाग लिया
Post A Comment:
0 comments so far,add yours