मीटू चळवळ ज्या पद्धतीनं सुरू आहे त्याविषयी चिंता व्यक्त करत चौकशीविना केले गेलेले आरोप हे त्या व्यक्तीवर अन्यायकारक ठरू शकतात अशी भीती व्यक्त करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
अॅडव्होकेट सन्नी पुनामिया यांनी ही याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. एका विशिष्ट कालमर्यादेनंतर लैंगिक छळाच्या आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करुनच अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील ललिताकुमारी प्रकरणाचा आधार घेत आरोप करणाऱ्या व्यक्तीनं घटना घडल्याच्या तीन महिन्यांनतर तक्रार केल्यास त्याची प्राथमिक शहानिशा करुन एफआयआर दाखल करायचा की नाही याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी स्थानिक तक्रार निवारण समितींची स्थापना करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
ज्या व्यक्तींविरोधात आरोप करण्यात आले आरोप ते चुकीचे असल्यास त्या व्यक्तीसहित त्याच्या कुटुंबीयांनाही त्याचा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलंय.
तसंच न्याय पद्धतीनं या प्रकरणांकडे पाहिलं गेलं पाहिजे असंही याचिकेत म्हणण्यात आलंय. अशा प्रकरणांमध्ये उशीरा बाब सांगितल्यास त्याचा तपासावर, पुराव्यांवर परिणाम होऊन ते प्रकरण कमकुवत होऊ शकतं अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसंच त्या तक्रारीवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतं असं याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours