मुंबई : मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या 15 दिवसात मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आज (गुरूवार) सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
मुख्य सचिवांकडे बंद पाकिटात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतरच राज्य सरकार अहवाल प्राप्तीचं पत्र कोर्टात सादर करेल. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. साळवे यांना भेटण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी लंडनलाही रवाना झाल्याची माहिती आहे.
मराठा आरक्षण अहवाल कुणासमोर उघडावा, याबाबत प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर अहवाल सादर केल्यास त्यावर विरोधक आक्षेप घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक?
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
- मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास
- आर्थिक आणि सामाजिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण शक्य
- ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यावं
- मराठा आणि कुणबी हे दोन वेगळे समाज
- लोकसंख्येच्या निकषावर मराठा आरक्षण द्यावं
- किती टक्के आरक्षण द्यायचं, याचा निर्णय राज्य सरकारनं घ्यावा
- आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्यांना आरक्षणातून वगळावं
- आरक्षण देताना क्रिमिलेयरची अट लागू करावी
Post A Comment:
0 comments so far,add yours