मुंबई : मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हरीश साळवे यांनी खटला लढवण्यास होकार कळवला आहे.
आज दुपारी मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये मराठा आरक्षणा संदर्भात ॲड. हरीश साळवे यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी.के. जैन, महाधिवक्ता यांनी चर्चा केली.
विधिमंडळात मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात याविरुद्ध दाखल झालेल्या रिट याचिकासंबंधी या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडण्यासंदर्भातील विविध बाजूंवर मतं व्यक्त झाली.
या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू मांडण्याची राज्य शासनाची विनंती ॲड. साळवे यांनी स्विकारली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणं हे राज्यघटनेविरोधात आहे, अशी भूमिका घेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीनं ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोर्टात मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारनं आरक्षणासह मेगा भरतीची जाहिराती देण्याची घाई केली, अशा सवाल करत कोर्टानं सरकारला फटकारलं होतं.
महाराष्ट्रातलं पहिलं मराठा जात प्रमाणपत्र प्रदान
महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर महाराष्ट्रात पहिलं मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबडमध्ये वैभव ढेंबरे या विद्यार्थ्याला पहिलं मराठा कास्ट सर्टिफिकेट देण्यात आलं. अवघ्या एका तासात हे प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे.
वैभव यानं अंबड तहसील कार्यालयापासून जवळच असलेल्या महा- ई-सेवा केंद्रात जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे ते पाठवण्यात आलं. अंबडचे उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हादगल यांच्या हस्ते हे प्रमाणपत्र देण्यात आलं. वैभव ढेंबरे हा अंबड शहरातील मत्सोदरी महाविद्यालयात बीसीएच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेतो आहे.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours