'...मग तो नीरव मोदीसुद्धा पैसे घेऊन पळाला, त्याचं काय?'

मुंबई- विजय माल्ल्याला भारताकडे प्रत्यार्पण आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनाम्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीसुद्धा मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. ''विजय मल्ल्या भारतात असतानाही पैसे देण्यास तयार होता, मग त्यावर पळून जायची वेळ का आली? मग जो निरव मोदी पैसे घेऊन पळाला आहे त्याचं काय? असा वर्मी लागणारा सवाल राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारला विचारलाय.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. उर्जित पटेल यांनी खासगी कारणांसाठी आपण राजीनामा देत असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी त्यांच्या राजीनाम्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या मुद्यावर बोलताना राज ठाकरे यांनी सरकारची उलटी गिनती सुरू झाली असल्याचं म्हटलंय.

सोमवारी देशात दोन मोठ्या घडामोडी घडल्या. त्या म्हणजे विजय माल्ल्याला भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा लंडन कोर्टाचा निर्णय आणि आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा. माल्ल्याचं प्रत्यार्पण होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या एका मोठ्या प्रयत्नाला यश आलंय, तर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

भारतात पाठवण्याच्या निर्णय येण्याच्या चार दिवसांपूर्वीच देश सोडून पळून गेलेल्या विजय माल्ल्याने सगळं कर्ज फेडण्याची तयारी दाखवली होती. भारतीय बँक आणि सरकारला ट्विट करत माल्याने त्याचा प्रस्ताव मान्य करण्याची विनंती केली होती. तर, ज्या-ज्या बँकांकडून कर्ज घेतलं होतं ते सर्व कर्ज फेडाण्याची तयारी त्याने दर्शविली होती. मात्र, त्यावरचं व्याज मी देऊ शकत नाही असंही त्यानं म्हटलं होतं. या मुद्यावर बोलताना मनसे अध्यक्षांनी मल्ल्या भारतात असतानाही पैसे देण्यास तयार होता, मग त्यावर पळून जायची वेळ का आली? आणि माल्ल्या प्रमाणेच जो निरव मोदी पैसे घेऊन पळाला आहे त्याच काय? असा सवाल करत राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे.

विजय माल्ल्याचं भारताकडे प्रत्यार्पण होणार; लंडन कोर्टाचा मोठा निर्णय

भारतातल्या बँकांचं कर्ज बुडवून लंडनमध्ये विलासी जीवन जगतअसलेल्या विजय माल्ल्याला भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा मोठा निर्णय लंडन कोर्टानं घेतला आहे. विजय मल्ल्याला भारताकडे सोपवावं अशी विनंती केंद्र सरकारने ब्रिटनच्या न्यायालयात केली होती. त्यावर निकाल देत लंडनचं न्यायालयानं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाच्या या अपेक्षीत निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाची एक खास टीम लंडनमध्ये दाखल झाली होती. सीबीआयचे संयुक्त संचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक सर्व घटनांवर लक्ष ठेवून होतं. लंडनचं कोर्टाचा निकाल सकारात्मक आल्यामुळे आता मल्ल्याला भारतात घेऊन येण्याचं काम ही टीम करणार आहे.

भारतात पाठवण्याच्या निर्णय येण्याच्या चार दिवसांपूर्वीच देश सोडून पळून गेलेल्या विजय माल्ल्याने सगळं कर्ज फेडण्याची तयारी दाखवली होती. भारतीय बँक आणि सरकारला ट्विट करत माल्याने त्याचा प्रस्ताव मान्य करण्याची विनंती केली होती. तर, ज्या-ज्या बँकांकडून कर्ज घेतलं होतं ते सर्व कर्ज फेडाण्याची तयारी त्याने दर्शविली होती. मात्र, त्यावरचं व्याज मी देऊ शकत नाही असंही त्यानं म्हटलं होतं.

सक्त वसुली संचालयाने मल्ल्याला फरार आरोपी असं म्हटलं होतं. 'फरारी आरोपी' या शब्दामुळे माझ्या प्रतिमेला धक्का लागला आहे. त्यामुळं 'मला फरारी आरोपी' म्हाणू नका अशी याचिका मल्ल्याने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. काही दिवसांपूर्वी विजय मल्ल्याने बँकांकडे नवा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यात त्याने मुद्दलाचे पूर्ण पैसे देतो, व्याज नाही असं आश्वासन दिलं होतं. पण त्याचा हा प्रस्ताव बँकांनी धुडकावून लावला होता. सद्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या विजय माल्ल्याने भारतातील बँकांचं जवळपास 9 हजार कोटींचं कर्ज बुडवलं आहे. लंडनमधील वेस्टमिंस्टर कोर्टात गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सुनावणी सुरू होती. 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा

20 ऑगस्ट 2016 रोजी उर्जित पटेल यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नरपदाचा कारभार स्विकारला होता. त्यांच्या नियुक्तीनंतर आरबीआय आणि सरकारमध्ये खटके उडाले होते. मध्यंतरी रिझर्व बँक आणि सरकार यांच्यातला तणाव देखील वाढला होता. सरकार RBI ला इथून पुढेही सल्ले देत राहील, अशी स्पष्टोक्ती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. त्यामुळे हा वाद आणखी विकोपाला गेला होता. त्यात उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. मागील महिन्यातच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता होती. पण अखेर आज त्यांनी आज राजीनामा दिला.

उर्जित पटेल हे रिझर्व बँकेचे २४ वे गव्हर्नर जागतिक स्तरावर नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ मानले जातात. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF)सारख्या संस्थांसाठीही त्यांनी काम केलं आहे. खरं तर मोदी सरकारनंच उर्जित पटेल यांची नेमणूक केली होती. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या जागेवर पटेल यांची नियुक्ती झाली होती. पण राजन यांचेही मोदी सरकारबरोबर अनेक बाबतीत मतभेद होते आणि ते त्यांनी नंतर जाहीरपणे सांगितले देखील. निश्चलनीकरण आणि नोटाबंदीवरून हे मतभेद होते.