भंडारा जिल्हा प्रतिनीधी शमीम आकबानी
भंडारा----ग्रामपंचायत चे गावठाणाबाहेरिल आणी नगरपंचायत व नगरपालिका हद्दीबाहेरिल क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियाेजन व नगररचना अधिनीयम १९६६ चे कलम १८ अन्वये विकास परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व उपविभागिय अधिकारी यांना असल्याने नगररचनाकार यांच्या सिफारशीनुसार मंजुर असल्याशिवाय प्लॉट खरेदी विक्रि ची नाेंदणी करु नये असे ६ डिसेंबर २०१८ राेजी महसुल प्रशासनाने फर्माण काढल्याने जिल्ह्यातील प्लॉट नाेंदणी बंद असल्याने विकासकासह ,प्लॉटधारक व नाेंदणीविभाग अडचऩीत सापडला आहे.भंडारा जिल्ह्यात प्रादेशिक याेजना लागु नसल्यामुळे १९८० ते २०१७ या कालावधीत ८० ते ८५ टक्के भुखंडलेआऊट हे उपविभागिय महसुल अधिकारी आणी तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार अकृषक करण्यात आले आहे.तसेच अभिन्यायसुद्धा त्यांच्यांच स्वाक्षरिने मंजुरी प्राप्त आहे या शिवाय जुन्या लेआऊट मधिल भुखंडाची फेरविक्रि सुद्धा झालेली आहे .नगररचनाकार यांच्याकडुन अभिन्यास मंजुर असल्याशिवाय खरेदिविक्रि ची नाेंदणी हेाणार नाही असे जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी सहजिल्हाऩ़िबंधक व दुय्यमनिबंधकांना निदर्शने दिली आहे.पण जुन्या लेआऊट बाबत कशलीही उपाययाेजना केली नाही. तसेच नगररचनाकार यांच्याकडुन मंजुर नसलेल्या जुन्याफेरविक्रिस आलेल्या ( रिसेल) भुखंडाचीही नाेंदणी थांबवलेली आहे या प्रकाराने विकासक प्लॉटधारकांचे नुकसान हाेतेच नाेंदणीअभावी शासनाचे महसुलाचे ही नुकसान हाेत आहे हा प्रकार ईतर जिल्ह्यात नसल्यामुळे विनाकारन जनतेस वेठीस धरन्यात येत असल्यामुळे प्लॉटधारकाचे म्हनने आहे.
--अडचणीचे वेळी पैशाची गरज असल्यास भुखंड विकुन अडचन भागविता येतेे व ग्राहकही वेळीच मिळताे.यामुळे अनेक नाेकरदार,व्यवसायिक साधन कुटुंबानी प्लॉट मधे अधिक प्रमाणात गुंतवणुक केली आहे. या भुखंडाचे विक्रिवरचं प्रतिबंध लावला गेल्यामुळे खरेदीदार मिळणार नाही प्रसंगी अतिआवश्यक कामे मार्गि लागनार नाही परिणामी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसारखी आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे भुखंडधारकाचे म्हनने आहे.यावर लवकरात लवकर ताेडगा काढुन विकासक व प्लॉटधारकांची हाेणारी कुचंबना थांबवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता जावेद लध्धानी यांनी केली आहे.
लाेकप्रतिनीधी माैन
-----१४ मार्च २०१७ नंतरचेे अभिन्यास सक्षम प्रधिकाऱ्यांनी मंजुर केल्याशिवाय तथा या दिनांकापुर्विचे अभिन्यास नगररचनाकार यांचे शिफारसीनुसार मंजुर असल्याशिवाय प्लॉट खरेदीविक्रिची नाेंदणी करु नये .असे महसुल प्रशासनाने फर्माण काढले असल्याचे विकासकांनी याबाबत अनेक लाेकप्रतिनीधींच्या भेटी घेवुन सुधारित आदेशा निर्गमित करण्याची विनंती केली पण आश्वासनाशिवाय काहिच मिळाले नाही लाेकप्रतिनीधींचे माैन चर्चेचा विषय ठरला आहे.
------जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या पत्रातील दिनांकानंतर महसुल अधिकाऱ्यांनी नगररचनाकार यांची शिफारस नसतांना भुखंडास मंजुरी दिली असल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही हाेने आवश्यक आहे।
Post A Comment:
0 comments so far,add yours