Interim Budget 2019: वित्त मंत्री का लोकलुभावन बजट, क्या आम और क्या खास सभी को कर गया खुश, पूरे बजट पर एक नजर

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश किया। इस बजट में आम और खास सभी लोगों का खास ख्‍याल रखा गया है। सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' एजेंडा के तहत इस बजट में कई अन्‍य अहम घोषणाएं की हैं। चुनावी साल होने की वजह से बजट में पहले से ही कई लोकलुभावन घोषणाएं किए जाने की उम्‍मीद जताई जा रही थी।

सरकार ने उम्‍मीदों के अनुरूप मध्‍यम वर्ग और किसानों को ध्‍यान में रखते हुए कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगले दशक में देश की अर्थव्यवस्था के 100 खरब डॉलर होने की महत्वाकांक्षा की बात करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के 'विजन 2030' के 10 सबसे महत्वपूर्ण आयामों की परिकल्पना प्रस्तुत की।

लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि इन आयामों से देश को आधुनिक, अत्यधिक विकास व पारदर्शी समाज बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में मानक कटौती को दस हजार रुपये बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया। इससे विभन्न आयवर्ग के करदाताओं को उनकी वार्षिक आय के लिहाज से 2, 080 रुपये से लेकर 3,588 रुपये तक का कर लाभ होगा। इसके साथ ही बैंकों और डाकघर की जमा पर मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा को मौजूदा दस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रुपये कर दिया गया है।

यानी अब 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जायेगा। किराये से होने वाले 2.40 लाख रुपये तक की आय को भी टीडीएस से छूट दी गई है। वर्तमान में 1.80 लाख रुपये तक की किराया आय टीडीएस से छूट प्राप्त है।

वित्त मंत्री अचल संपत्ति से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर छूट को खुद के इस्तेमाल वाले एक घर से बढ़ाकर दो घर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 'आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा दो करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिये एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पूनर्निवेश तक बढ़ाया गया जायेगा। यह छूट जीवनकाल में एक ही बार प्रापत की जा सकेगी।'

गोयल ने 2019- 20 के लिये कुल 27 लाख 84 हजार 200 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है। चालू वित्त वर्ष 2018- 19 में कुल व्यय 24 लाख 42 हजार 2013 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रुपये हो गया। अगले वित्त वर्ष का बजट इस साल के संशोधित अनुमान से 13.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अगले साल के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 3 लाख 27 हजार 679 करोड़ रुपये का आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है जो कि 2018- 19 के संशोधित अनुमान में तीन लाख 04 हजार 849 करोड़ रुपये रही है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का आवंटन 32 हजार 334 के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 38 हजार 572 करोड़ रुपये करने का प्रसताव किया गया है। 

बजट में 2019- 20 के लिये राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भी राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 3.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने किसानों को आमदनी बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिये 2018- 19 के संशोधित अनुमान में 20,000 करोड़ रुपये और 2019- 20 के बजट अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है।