महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे.

महाराष्ट्र सरकार ने बच्चियों के जन्म और शिक्षा में आर्थिक सहायता देने को लेकर अहम फैसला किया है. सीएम एकनाथ शिंदे  ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक  की जिसमें लड़कियों की, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सहायता राशि देने का फैसला किया गया है. इसके तहत बच्चियों के जन्म पर माता-पिता को 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहली कक्षा में जाने पर 6000 रुपये दिए जाएंगे. 

सीएम शिंदे ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ''आज मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है. जब किसी लड़की का जन्म होगा तो राज्य सरकार की ओर से उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे. 18 साल की होने पर 75,000 रुपये. कुल 1 लाख रुपये देने का निर्णय किया गया है.'' 

दरअसल, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तर्ज़ पर महाराष्ट्र में भी 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' शुरू करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है. इस योजना के तहत ढाई लाख परिवारों तक पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है.

इन जिलों में बनाए जाएंगे सत्र अदालत
सीएम शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कई निर्णय लिए. इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे. कैबिनेट के निर्णय को लेकर सीएम शिंदे ने ट्वीट किया. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सांगली और अहमदनगर जिले में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने का भी फैसला किया गया है. इसके अलावा जल विद्युत परियोजना में निजी निवेश को मंजूरी दी गई है. नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए जमीन का आवंटन किया गया है. कैबिनेट की बैठक में यह जानकारी दी गई है कि फलटण से पंढरपुर नई ब्रॉड गेज रेल का काम रेल मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा.

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