मुंबई : डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सनातन संस्थेची संबंधीत संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलंय. या प्रकरणी अखेर सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केंद्राकडे याबद्दल प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहिती दिली पण हा प्रस्ताव केंद्राकडे पडून असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर, काॅम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी सनातन संस्थेच्या साधकांना ताब्यात घेतले गेले. आताही दाभोलकर हत्येप्रकरणी सचिन अंदुरे, वैभव राऊत, शरद कळसकरला ताब्यात घेण्यात आलाय. विरोधकांनी पुन्हा एकदा सनातनवर बंदीची मागणी केलीये.
सनातनवरच्या बंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पडून असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकरांनी दिलीय. आधीच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यानं नव्या प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवल्याचं केसरकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच एटीएसच्या कामगिरीवर त्यांनी समाधान व्यक्त केलंय.
याआधीही सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी झाली होती. 2015 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सनातन विरोधात काही ठोस पुरावे मिळाले तर निश्चितपणे त्यांच्यावर बंदी घातली जाईल. पण पुरावेच नसतील तर कुणीतरी दबाव आणतंय म्हणून कारवाई करणार नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
सनातनवर कशी घातली जाऊ शकते बंदी?
याआधी कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात सनातन संस्थेचा साधक समीर गायकवाडला अटक झाल्यानंतर सनातनवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणीने जोर धरला होता. पण कोणत्याही संघटनेवर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधात्मक कायदा, 1967 नुसार बंदी घालण्यात येते. ही बंदी घालण्यासाठी या कायद्यात काय तरतुदी आहेत.
जेव्हा एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्याचा विचार कोणतेही सरकार करतं त्यावेळी अनेक गोष्टींचा विचार सरकारला करावा लागतो. जेव्हा देशविरोधी, समाजाविरोधी किंवा घटनेविरोधात कृत्य केल्याबद्दल सारखं एकाच संघटनेचं नाव सातत्यानं समोर येतं किंवा त्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना अटक होते, तेव्हा त्या संघटनेवर बंदीची शिफारस राज्य सरकार केंद्राला करू शकतं.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours