मॅटचा दणका; 154 पोलीस अधिकाऱ्यांची बढती रद्द!

मुंबई, 7 ऑक्टोबर : पदोन्नतीतल्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं एससी आणि एसटी वर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असला तरी, राज्य सरकारला यासंदर्भात लवकरच कायदा करावा लागणार आहे. कारण राज्य सरकार जोपर्यंत कायदा करत नाही तोपर्यंत पदोन्नतीमधलं आरक्षण बेकायदा आहे असा निर्णय मॅटनं (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) दिलाय. हा निर्णय देताना मॅटनं 154 पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती रद्दही केली आहे. पदोन्नतीमधल्या आरक्षणासंदर्भात ऑक्टोबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मॅटनं राज्य सरकारला दिले आहेत.

राज्यसरकार कायदा करत नाही तोपर्यंत पदोन्नती मधील आरक्षण बेकायदा असल्याचं मॅट ने म्हटलंय. या आधारावर 154 पोलिसांना फौजदार पदावर दिलेली पदोन्नती रद्द करत त्यांना मूळ पदावर पाठवण्याचे आदेशही मॅट ने राज्यसरकारला दिले आहे. त्याचबरोबर पदोन्नती आणि आरक्षणाबाबत राज्यसरकारने लवकरात लवकर आपाली भूमिका स्पष्ट करावी असंही मॅटनं म्हटलंय.

पदोन्नतीबाबत जोपर्यंत राज्यसरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाबाबात कुठलाही निर्णय होणार नाही. या मॅटच्या निर्णयाविरूद्धी आम्ही उच्च न्यायालायत दाद मागणार आहोत, असे एससी एसटी कर्मचारी संघटनेचे राजेश सोनवणे यांनी म्हटले आहे.