मोदी सरकार से अब राम मंदिर पर कानून की मांग, आज दिल्ली में VHP की बैठक

नई दिल्ली I राम मंदिर बनाने की मांग को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने एक बार फिर से तेज कर दिया है. राम मंदिर आंदोलन को लेकर वीएचपी की अखिल भारतीय संत समिति शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक करने जा रही है. इस बैठक में वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय, महंत ज्ञानदेव, युगपुरुष स्वामी परमानंद, स्वामी जितेंद्रानंद और डॉ रामविलास दास वेदान्ती समेत 100 संत मौजूद रहेंगे.

सूत्रों के मुताबिक वीएचपी की अखिल भारतीय संत समिति शनिवार को राम मंदिर निर्माण करने के लिए मोदी से सरकार से संसद में कानून बनाने की मांग करेगी. वीएचपी के अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि जिस तरह मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संसद में कानून बनाया, उसी तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए भी संसद से कानून बनाया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि राम मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. शीर्ष अदालत ने मामले में सप्ताह में पांच दिन सुनवाई करने का फैसला लिया है. इससे पहले मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल का गठन किया था, जो विवाद को सुलझाने में विफल रहा. इसके बाद ही कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला किया है.

वहीं, शुक्रवार को मामले में पक्षकार और अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने कहा कि मुसलमानों और विपक्षी दलों के पास कोई कागजात नहीं है. वो सिर्फ मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं. धर्मदास ने यह भी भरोसा जताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा.

हालांकि, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने रोजाना सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असमर्थता जाहिर की. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हफ्ते का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला है. उन्होंने कहा, 'हमें दिन-रात अनुवाद के कागज पढ़ने होते हैं और कई तैयारियां करनी होती हैं. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, हम आपको बताएंगे.