नागपूर, 04 जुलै: विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. जनमंच या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देखील असल्याने संपूर्ण राज्याचे या प्रकरणाकडे लक्ष आहे. या प्रकरणी जनमंच सामजिक संस्थेने दाखल केलेली याचिका प्रलंबित होती. घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील अनेक कामांच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
काय आहे विदर्भातील सिंचन घोटाळा
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पापैकी केवळ एकच टक्का सिंचन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या विभागातील 38 सिंचन प्रकल्पाची मुळ किंमत 6 हजार 672 कोटी इतकी होती ती वाढवून 26 हजार 722 कोटी रुपयांवर नेण्यात आला होता. प्रकल्पासाठीची ही दरवाढ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने केली होती. मुळ प्रकल्पाच्या 300 पट वाढीमुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता. विशेष म्हणजे 20 हजार कोटींच्या वाढीव खर्चाला केवळ 3 महिन्यात परवानगी मिळाली होती. इतकच नव्हे तर या खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली होती.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours