सरकारी नोकरीसाठी आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातूनही अर्ज करण्याची मुभा

औरंगाबाद: सरकारी नोकरीमध्ये यापुढे 68 टक्के आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना 32 टक्के खुल्या जागांच्या प्रवर्गातही अर्ज करण्याची मुभा मिळणार आहे. आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात सुद्धा ग्राह्य धरलं जाणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल औरंगाबाद खंडपीठानं दिला आहे. या आधी आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात ग्राह्य धरलं जात नव्हतं. पण कोर्टाच्या सरकारी नोकरीत मागासवर्गीय उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातून सुद्धा संधी मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे आता यापुढे सरकारी सेवेतील अराखीव (खुल्या) 32 टक्के जागांवर मराठा समाजासह 68 टक्के आरक्षित वर्गातील गुणवत्ताधारक उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याचबरोबर भरतीच्या एकूण जागांवर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाकरिता 16 टक्के आरक्षण लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी अधिकच्या जागा प्राप्त होणार आहेत, तर अराखीव जागा त्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दोन स्वतंत्र आदेश बुधवारी जारी केले आहेत.

राज्य सरकारने 16 मार्च 1999 च्या निर्णयानुसार महिला, अपंग आणि खेळाडू यांना अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग तसंच खुल्या म्हणजे अराखीव गटात समांतर आरक्षण लागू केलं आहे. त्यावेळी खुल्या गटातील समांतर आरक्षण हे सर्व मागासवर्गीयांसाठी खुले होते. मात्र राज्य सरकारने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी एक परिपत्रक काढून ते कप्पेबंद केले. म्हणजे मागासवर्गीयांतील गुणवत्ताधारक उमेदवारांनाही खुल्या जागांमधून स्पर्धा करण्याचे वा नियुक्त्या मिळविण्याचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहे. त्याचा फटका मागासवर्गातील अनेक गुणवत्ताधारक उमेदवारांना बसला होता.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. मागासवर्गीयांना अराखीव जागांची दारे बंद करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य़ आहे, असा अभिप्राय राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी दिला होता. त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय तसंच या न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठानेही समांतर आरक्षणाच्या पदांवर राखीव उमेदवारांचा समावेश करण्याबाबत आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारने 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकात दुरुस्ती करून पूर्वीचे कप्पेबंद समांतर आरक्षण रद्द केले. आता अराखीव जागांवरही गुणवत्तेच्या आधारावर एसईबीसीसह (मराठा) राखीव प्रवर्गातील उमेदवार दावा करू शकतात, तसंच ते नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.